सक्षम र सबल निजी क्षेत्र, मुलुक समृद्धिको आधार

अनिल कुमार अग्रवाल
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ स्थापनाको ८ दशक पूरा गर्ने सङ्घारमा उभिएको छ । मानिस भए बुढो हुन्थ्यो, कमजोर पनि हुन सक्ने थियो । तर यो संघ हो । अझ सशक्त, जिम्मेवार र सुदृढ भएको छ । हामीले अग्रजहरुको अनुभवबाट सिकेका छौं । समयको पदचापसँगै सिकेका वृहत्तर विषयवस्तु र समयको विभिन्न कालखण्डमा भएका नवीन परिवर्तनहरुसँगसँगै अघि बढेका छौं । सङ्घलाई कसरी सशक्त बनाउँदै लैजाने भन्ने उद्देश्य अनुरुप गतिविधि र क्रियाकलापहरु अघि सार्दैसंस्थागत यात्रालाई जीवन्त र गतिशील बनाइरहेका छौं । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले निजी क्षेत्रको उज्वल भविष्य र समग्र राष्ट्रिय समुन्नतिका लागि संस्थागत प्रयास गर्दै आइरहेको छ । ८० वर्षे अविराम यात्रामा सङ्घका सामु आएका विभिन्न चुनौती, आरोह अवरोहलाई अत्यन्तै शालीनता र संयमका साथ समाधान गर्दै अघि बढिरहेका छौं ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ सिङ्गो नेपाली निजीक्षेत्रको स्वाभिमान, व्यावसायिक प्रतिष्ठा र अस्मिताको प्रतीक हो । महासंघलाई समय सापेक्ष नवीन सोच र फरक दृष्टिकोण सहित समग्र नेपाली निजी क्षेत्रका साझा अपेक्षालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लिनुभएको छ । उहाँ सहित, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष सुरकृष्ण बैध, उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल, उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठ लगायतको उपस्थितिले वार्षिक साधारण सभाको महत्व र गरिमामा थप अभिवृद्धि गरेको महशुस गरेको छ । मोफसलका उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित समस्याको समाधान गर्ने दिशामा उहाँहरुको प्रभावकारी भूमिका रहने विश्वास पनि लिएका छौं ।

उद्योग र व्यवसाय क्षेत्र समग्र अर्थ व्यवस्थाको आधार स्तम्भ हो । निजी क्षेत्र मैत्री नीति, नियम र क्रियाकलापहरुका साथै दिगो र द्रुततर आर्थिक विकास आजको आवश्यकता हो । आम नागरिकको जीवनस्तर उकास्न निजी क्षेत्र समृद्ध हुनैपर्छ । दिगो र द्रुततर आर्थिक विकास गर्न औद्योगिक क्षेत्रमा व्यापक विस्तार र विकास हुनु जति जरुरी छ, त्यतिकै कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र विविधीकरणका साथै उत्पादन, उत्पादकत्वमा सुधार, मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगको विकास एवम् विस्तार हुनु अत्यावश्यक छ । यसतर्फ निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्था अर्थात् हाम्रो जस्तो सङ्घ–संस्थाहरुबाट प्रयासहरु भएतापनि सरकारी निकायको प्रभावकारी अग्रसरता र पहलको अझै खाँचो छ ।

लोडसेडिङ अन्त्य घोषणा मात्रै

वि.सं. २०७५ बैशाख ३१ गते औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ्ग अन्त्य भएको घोषणा गरियो । ६ वितिसक्दा समेत हिउँदमा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् कटौती हुने समस्या कायमै छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पूर्व–पश्चिम क्षेत्रका उद्योगहरुमा दैनिक आठदेखि १२ घण्टासम्म विद्याुत कटौती गर्दै आइरहेको छ । जसले गर्दा नेपालकै प्रमुख औद्योगिक कोरिडोर वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरका उद्योग प्रतिष्ठान क्षमताको २५ देखि ३० प्रतिशत क्षमतामा मात्र संचालनमा छन् । यो दुःखद स्थिति हो ।

लोडसेडिङ्गको अन्त्य हुँदा उत्पादन लागत कम हुन्छ, बजारमा उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउँछ, लोडसेडिङ्गको अन्त्यसँगै औद्योगिक विकासको क्रम शुरु हुन्छ र यसले ठूलो जनसङ्ख्यालाई रोजगारी दिन्छ । त्यसैले लोडसेडिङ्गको अन्त्य र गुणस्तरीय विद्युतको आपूर्ति तत्काल हुनुपर्छ भन्दै हामीले भन्दै आएका छौं । तर हामीले यसबाट मुक्ती पाएका छैनौं ।

उत्पादनशील क्षेत्र तर्फ लगानी आकर्षित गर्न सरकारको वित्तीय मौद्रिक नीति, कर प्रणाली, भंसार र राजस्व प्रशासनका प्रावधानहरु, कर्जा नीति तथा अन्य क्षेत्रगत नीति, नियम र निर्देशिकाहरु उद्योगमैत्री बनाउन सकेको छैन । आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण, मर्मत सम्भार र विकासले स्वदेशी लगानीलाई प्रबद्र्धन गर्ने आधारशीला तयार गर्छ । स्वदेशी लगानी आकर्षित हुने क्षेत्रमा नै विदेशी लगानी समेत आकर्षित हुने गरेको छ । अन्य देशको विकासको अनुभवबाट यो प्रष्ट भईसकेको छ । उदाहरणका लागि छिमेकी मुलुक भारत र चीनको द्रुततर आर्थिक विकासको गतिको आधारलाई हेरे पुग्छ ।

उद्योगी व्यापारीलाई दुःख दिने नियत

व्यापार सहजीकरणका विषयहरु सरकारमा बसेका व्यक्तिहरु तथा प्रशासनिक निकायका उच्च पदस्थ ओहदामा रहनु भएका व्यक्तित्वहरुबाट सार्वजनिक समारोहमा पटक पटक व्यक्त भइरहेको छ । तर यथार्थ र व्यवहारमा व्यापार सहजीकरण गर्ने तर्फ न राज्य सञ्चालकहरु गम्भीर छन् न त प्रशासनिक निकाय नै । स–सानो व्यावसायिक त्रुटी र गल्तिका आधारमा व्यापारीहरुलाई दण्ड जरिवाना र अनेक कानूनी झमेलामा अल्झाएर निराश बनाउने गरिन्छ ।

व्यापार सहजीकरण मुखले भनेर हुँदैन नीतिगत र व्यवहारमा हुनुपर्छ । उद्योगी व्यापारीले महशुस गर्नेगरि हुनुपर्दछ । हाल देखिएका अपारदर्शी शुल्कहरु, अनुदार र अपारदर्शी भंसार र करका दरहरु, प्रक्रियागत प्रशासनिक जटिलता, गैर–भंसार अवरोधका वाहुल्यता, झन्झटिलो व्यापार प्रक्रिया, नियन्त्रणात्मक नीतिगत संयन्त्र, कमजोर आपूर्ति प्रणाली र पाइला पाइलामा अवरोध बनेर बसेका सरकारी निकाय तथा बाह्य क्षेत्रको भूमिकाले व्यापार सहजीकरणको नारा निरीह र मृतप्रायःअवस्थामा पुगेको छ ।

गणतन्त्रको १५ वर्षमा प्रवृत्ति फेरिएन

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्ष भयो । सरकारीस्तरबाट उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, बैंक तथा वित्तीय संस्था, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रको विकासमा परिणाम देखिने गरी काम कारवाही हुनु पर्दथ्यो । केहि पनि हुँदै नभएको त होइन तर परिमाणत्मक रुपमा थोरै मात्र सम्पादन हुन सकेको कुरामा सायदै कसैको विमति होला ।

किशोर अवस्थामा पुगी सकेको गणतन्त्र र अवशेष भइसकेको राजतन्त्रका बारे दिनहुँ हाम्रो देशमा चर्का नाराबाजी र बहस भइरहेको छ । जुन क्षेत्रहरुले देशको आर्थिक समृद्धि र आम जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउँछ त्यस क्षेत्रका बारे सरकारमा बसेकाहरुलाई छलफल र संवाद गर्ने फुर्सद नै नभएको देख्दा आश्चर्य र उदेक लाग्छ ।

धेरै आशा र अपेक्षाका साथ हेरिरहेको तराई मधेश–काठमाडौं फास्ट ट्रयाक, निजगढमा बन्ने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सिमरा सेजको पूर्ण सञ्चालन, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्ने विषयलाई राज्य र तिनका निकायले जुन प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यो दिएको देखिदैन ।

सिंहदरबारको एउटा टेबलबाट अर्को टेबलमा फाईल सर्नलाई महिनौ लाग्ने प्रशासनिक अभ्यास परम्परा नै बनि सकको छ । संसदीय समितिमा प्रधान सेनापतिले फास्ट ट्रयाकमा रहेको एउटा रुख काट्न झण्डै ९ महिना लागेको भनी अभिव्यक्त गरेको धारणाले पनि हाम्रो प्रशासनिक निकायको मनोदशालाई स्पष्ट देखाउँछ । यसको उत्तर खोज्न कहाँ जाने ?

अस्थिर राजनीतिले उद्योगी व्यवसायी अन्यौलमा

अब प्रश्न उठ्छ, यो आर्थिक तस्वीरको पृष्ठभूमिमा एउटा जिम्मेवार उद्योगी व्यवसायीहरुले आफ्ना भविष्यका कार्य योजना के बनाउने ? जहाँ राजनीतिक एजेण्डाका अगाडि आर्थिक एजेण्डा सँधै दबाइन्छ । राज्य संचालकहरुले आर्थिक एजेण्डालाई प्राथमिकताको अन्तिम किनारमा राख्ने गरेका छन् । आर्थिक विकास, उद्योग र व्यापारको प्रवद्र्धन फगत सार्वजनिक सभा–समहारोहमा बोल्ने भाषण बनेको छ ।
देशभित्र घटी रहेको राजनीतिक गतिविधिहरु के कसरी अघि बढिरहेका छन्, हामीलाई पत्तै हुँदैन । राति सुतेर बिहान उठ्दा सरकार परिवर्तनको समाचारले अच्चमित पारिरहेको हुन्छ । किन परिवर्तन भयो, यसभन्दा अघि किन गठबन्धन भएको थियो र आज आएर फेरि त्यो गठबन्धन किन भत्कियो ? यस बारेमा हिजोको गठबन्धन बन्दै गर्दा गठबन्धन गर्ने दलले न जनतालाई बुझ्ने गरी बताए । न त आज बनेको गठबन्धन किन भएको हो, सो बारे त्यसको औचित्य नै प्रष्ट पार्ने आवश्यकता ठाने ।
तर यस राजनितिक गठबन्धन बन्ने र भत्किने विषयले एउटा दल बाहिरिए अर्को दलका सदस्यहरु मन्त्री त बनेका छन् तर यस परिघटनाबाट देश र जनताले के पाए ? हामी निजी क्षेत्रका समस्या, उद्योग व्यापार, बैंक, वित्तीय संस्था र विकास निर्माणका राष्ट्रिय मुद्दा लगायत आम नागरिकको जनजीवनसँग सम्बन्धित मुद्दा कसरी पूर्ति होला ? हामी त राजनीतिक तमासाको किनाराको साक्षी बनेर टुलु टुलु हेरेर बस्ने शिवाय अरु विकल्प नै देखिएन ।

वि.स.२०८१ बैशाखमा हुने भनिएको लगानी सम्मेलनको अवस्था के हुने हो भन्ने चिन्ता र चासो हामी उद्योगी व्यवसायीहरुमा छ । लगानी सम्मेलन सार्थक र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक छ । राजनीति तदर्थवादमा उन्मुख हुँदा अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गइरहेको छ । अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै जानु भनेको राष्ट्रका समग्र क्षेत्र कमजोर हुँदै जानु हो । यसतर्फ समयमैं सत्ता राजनीतिबाट माथि उठेर देशका आधार स्तम्भका रुपमा रहेको उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन, जलस्रोत तथा जन जीविकासँग सम्बन्धित क्षेत्रहरुको विकास र प्रबद्र्धनमा गम्भीर भएर लाग्न अपरिहार्य भएको छ । उज्यालोको किरण आफैं आउँदैन ।
सबैले एकै साथ अथक मेहनत र परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको समृद्धि हाम्रो आफ्नै पौरख र पसिना बगाएर मात्र हुन्छ, अरु कसैले आएर गरिदिने होइन । अब निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा तात्विक रुपमा परिवर्तन गरी हामीलाई अर्थतन्त्रको विकास र देश निर्माणको मुख्य सहयात्रीको रुपमा हेरि दिनुस्, हामी देश विकासमा आफ्नो पौरख र पसिना बगाउन तत्पर छौं ।
उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन, कर, भंसार, राजस्व, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विविध विषयमा वस्तुगत अवस्था र समाधानका उपाय बुँदागत रुपमा प्रस्तुत छ ।

बजेट निर्माणमा अपनाउनुपर्ने आधारभूत सिद्धान्त : अर्थतन्त्रमा विद्यमान समस्या समाधानको पहिलो पाटो भनेको बजेट निर्माण प्रक्रियामा सुधार हो । बजेट निर्माण गर्दा सबैभन्दा पहिले साधारण खर्च जतिसक्दो न्यून खर्च गर्ने र विकास बजेट बढाउने नीति लिनु पर्दथ्यो तर ठीक उल्टो साधारण खर्च बढी गर्नको लागि जबरजस्ती बजेटको अङ्क बढी देखाइयो । विकास खर्च बजेटको १७५ मा सिमित पारियो । विकास खर्चको ५६५ रकम मात्र खर्च भयो र त्यसको आधा खर्च असारे विकासमा गयो । गत आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ५७ अर्ब राजस्व असुली भएकोमा यसवर्ष बिना तर्क र आधार १४ खर्ब ५० अर्ब राजस्व उठ्ने अनुमान गरियो । चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म राजस्व असुलीको अवस्था हेर्दा यसवर्ष १० खर्बभन्दा बढी राजस्व उठ्ने सम्भावना छैन ।

वैदेशिक सहायता र वैदेशिक ऋणमा पनि गत वर्ष सहित यसवर्ष लक्ष्यको १०५ भन्दा बढी प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन । फलतः अब साधारण खर्चको लागि समेत महँगो दरमा आन्तरिक ऋण उठाएर खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउन थाल्यो । बजेट बनाउँदा वा राजस्व उठाउँदा यो कुरालाई विचार गरी एक पटक निर्मम भएर साधारण खर्च घटाउने तिर लाग्नु पर्ने हुन्छ । त्यसको लागि आवश्यक परे कर्मचारीको सङ्ख्या घटाउने, करारमा कुनै कर्मचारी नराख्ने, अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने, अनावश्यक कार्यालय खारेज गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता हुने खानेलाई नदिई हुँदा खानेलाई दिने, पेन्सन नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने, निर्वाचन संरचनामा आमूल सुधार गर्ने, अन्य अपारदर्शी एवं अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुका साथै सुशासनको माध्यमबाट भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विदेशी ऋण र अनुदानको परिचालन : मुलुकको दिगो विकासको लागि, विदेशी लगानी प्रबद्र्धनका लागि धेरै नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका प्रयास ग¥यौं तापनि विदेशी लगानी बढेन । विदेशी लगानीकर्ताले हामीलाई पत्याएनन् । एक अर्कामा विश्वासको वातावरण बनाई विदेशी लगानी बढाउन के सुधार गर्नुपर्छ ? आगामी बजेटमा त्यसको प्रष्ट खाका आउनु पर्दछ । आगामी बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, रोजगारी तथा दैनिक जीविकोपार्जनको अन्य साधनमा आत्मनिर्भर हुन ठोस कार्यक्रम आउनुपर्छ । कतिपय युवा विद्यार्थीहरु शिक्षा तथा रोजगारीका लागि भारत तथा तेस्रो मुलुक गइरहेका छन् । उनीहरुलाई यही गुणस्तरीय शिक्षा, ग्रामीण रोजगारी सृजना गरी कसरी मुलुकमा नै राख्न सकिन्छ त्यसतर्फ सरकारले ठोस प्रयास गर्न जरुरी छ ।

उधारो उठाउने कानून : मुलुकमा अहिले उधारो उठाउने समस्या जटिल हुँदै गइरहेको छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बढी सामान सप्लाईको कारण उधारो सामान नदिई बिक्ने अवस्था छैन । उधारो सामान दिई सकेपछि समयमा पैसा नआउने र एक पटकको रोटेशनलाई ६ महिनासम्म लाग्ने अवस्था छ । उपयुक्त कानूनको अभावमा अदालती प्रक्रियाबाट पैसा उठाउन वर्षौ लाग्ने र उधारो सामान प्राप्त गरी सके सामान लिनेलाई पैसाका लागि ताकेता गर्दा उल्टै धम्की दिने र समयमा सामानको पैसा नदिने परिपाटी नै चलेको छ । वर्षमा ६ चोटीसम्म रोटेशन हुनुपर्ने सामान २ पटकसम्म मात्र रोटेशन हुँदा सामान महँगिने, बिक्रेताले उधारो बेचेको सामानको भंसार, भ्याट, आयकर, बैंकको ऋण तिरी सकेकोले क्रेताबाट सो रकम नपाउँदा बिक्रेताको जायजेथा लिलामसम्म हुन सक्ने आदि सामाजिक विकृति देखिएका छन् । राज्यको कर्तव्य पनि हो कानूनका माध्यमबाट उधारो उठाई दिने र सामानको रोटेशन चाँडै गरी उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा सामान पाउने व्यवस्था गर्ने । भारतमा यस वर्षको बजेटमा Income Tax Act को 43B, H मा उधारो रकम उठाउने सम्बन्धी कानूनको व्यवस्था गरेको छ । जसमा MSME मध्ये Micro Enterprise को पूँजी, प्लान्ट र मेशिनरी सहित भारु १ करोड तथा वार्षिक कारोबार रकम भारु ५ करोडको हुनु पर्ने छ । Small Enterprise को पूजी प्लान्ट र मेशिनरी सहित भारु १० करोड र वार्षिक कारोबार भारु ५० करोड हुने व्यवस्था गरेको छ । यो ऐनको समूह (Section 15) मा भूक्तानी समयको समय सिमा बारेमा उल्लेख छ ।
(क) ऐन अनुसार उधारो बिक्री गरेको सामानको भुक्तानी कुनै सम्झौता गरको छ भने त्यसको समय सीमा ४५ दिन भन्दा नबढने गरी मात्र सम्झौता गर्न सक्नेछ ।
(ख) नभए बिक्री गरेको सामानको भुक्तानी कानूनी रुपमा सामान प्राप्त गरेको मितिले १५ दिन भित्र भूक्तानी गर्नु पर्नेछ ।
(ग) ऐनले क्रेता बिक्रेताको कारोबारलाई आयकरसंग आबद्ध गरेको छ ।
घ. ४५ दिन भित्र भूक्तानी नभएको रकमलाई आयकर विभागले क्रेताको आयमा जोडी त्यस्तो रकमको ३० प्रतिशत आयकर असुल गर्ने प्रावधान छ ।
नेपालमा यस सम्बन्धी प्रष्ट कानूनी व्यवस्था नभएकोले व्यावसायिक कारोबार धरासायी हुँदै समाजमा बेइमानीले प्रश्रय पाइरहेको छ । तसर्थ आगामी आर्थिक बजेट र ऐनमा यो व्यवस्था समेटिनुपर्छ ।

स्वदेशी उद्योग र कारोबारलाई प्रोत्साहन : ः सरकारले स्वदेशी उद्योग, व्यवसाय सहित विदेशी लगानी प्रबद्र्धन गर्न उचित ऐन, कानून, नीति दिन सकेको छैन । कठोर श्रम ऐन, अनेकौं प्रशासकीय झमेला, भ्रष्टाचार, कुशासन र वैध स्वदेशी उद्योग व्यवसायमा अति नियमन, वैधभन्दा अवैध कारोबारले बढी प्राथमिकता पाउने अवस्था आदिले गर्दा उद्योग व्यवसाय घटिरहेको छ । एक निराश एवं हतोत्साहित उद्योगी व्यवसायीले उद्योग व्यवसाय बढाएर बढी राजस्व दिन्छ र त्यसले मुलुक चल्छ भनी सोच्नु दिवा स्वप्न मात्र हुने छ । पूनः राजनैतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले उद्योगी व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण ठीक छैन । उनीहरु यो वर्गलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक जस्तो व्यवहार गर्छन जुन गलत हो । राज्य सञ्चालन गर्न उद्योग व्यवसाय गरी राजस्व तिर्ने वर्गलाई राज्यबाट उचित सम्मान पाउनु पर्छ । समाजका हरेक वर्गमा केही खराब मानिस हुन्छन् । उद्योग व्यवसायमा केही खराब मानिस छन भने राज्यले कारवाही गर्न सक्छ । उद्योग व्यवसाय गरी सरकारलाई राजस्व बुझाउनु कुनै अपराध गर्नु होइन भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नु पर्दछ । तसर्थ आगामी बजेटमा वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्दै अवैध कारोबारप्रति कठोर हुने नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ ।

टर्नओधर ट्याक्स (T.O.T.) : हामीसँग VAT तथा Tax मा आबद्ध करिब ५० लाखभन्दा बढी करदाता छन् । सबै करदाताको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले कर अडिट गर्न मौजुदा जनशक्तिले सम्भव छैन र आवश्यक पनि छैन । कर प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त राख्न, करको दरभन्दा दायरा बढाउन र करदातालाई प्रशासनिक झन्झटबाट मुक्त गरी कर तिर्ने वातावरण बनाउन यस वर्षको बजेटमा रु. ५ करोडभन्दा घटीको कारोबारमा निश्चित प्रतिशत कर लिई कर विवरण पेश गर्नु नपर्ने व्वस्था गरेमा सबै तप्काका व्यवसायीहरु यो सिस्टममा आई करको दायरा बढ्ने छ । करदाताहरुले पनि सहज महसुस गर्ने भएकोले यो व्यवस्था उर्पयुक्त छ । यसले साना उद्योग व्यवसायबाट अहिलेको भन्दा दोब्बर कर उठने सम्भावना छ ।

आयकरमा गर्नुपर्ने सुधार
आयकर सीमा : यस वर्षसम्म आयकर लाग्ने रकममा अविवाहितको लागि ५ लाख र विवाहितको लागि ६ लाख छ । यो रकम ज्यादै कम भएकोले बढ्दो महँगीलाई दृष्टिगत गरी अविवाहितलाई ८ लाख र विवाहितलाई १० लाखको सिमा कायम गर्नुपर्छ ।

आय करको अधिकतम सीमा बारे : प्रोप्राइटरसिप र तलबबाट हुने आम्दानीको आयकरको माथिल्लो स्ल्याब ३९५ छ । गत वर्ष यो ३६५ थियो । साझेदारी वा प्रा.लि.मा अधिकतम आयकर २५५ लाग्छ । त्यसको तुलनामा प्रोप्राइटरसीपको आयकर ज्यादै भयो । आयकर बढी बढाउँदा त्यसको नकारात्मक असरहरु छन् । तसर्थ सबै आयकरको उच्चतम स्ल्याब २५५ भन्दा माथि हुन दिनुहुँदैन ।

 अग्रिम आयकरको रकम सहज फिर्ता हुनु पर्ने : नेपाल सरकारले जम्मा गरि राखेको अग्रिम आयकर निर्धारण भै अन्तिम कर कट्टा भैई सकेपछि अग्रिम करमा बाँकी रहेको रकम अन्तिम कर निर्धारण भएको मिति पश्चात स्वतः करदातको खातामा पाठाई दिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर
दिर्घकालीन लगानीमा मूल्य वृद्धि दरको समायोजन (INDEXATION) : धितोपत्र बजारमा सूचिकरण भएको निकायमा रहेको छोटो तथा लामो अवधिको लगानीलाई आयकर कानुनले एकै किसिमले कर निर्धारण गर्ने गरेको छ । शेयर बजारको विकासको निमित्त सट्टेबाज तथा दिर्घकालीन शेयर लगानीकर्ता बीच फरक कर निर्धारण गर्नु अपरिहार्य छ । तसर्थ तीन वर्ष भन्दा बढी शेयर धारण गरेको लगानीकर्तालाई दिर्घकालीन शेयर लगानी कत्र्ताको रुपमा परिभाषित गर्नुपर्दछ । खरिद मूल्यमा सम्बन्धित वर्षहरुमा उक्त वर्षहरुको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको मूल्य वृद्धि दरको समायोजन गर्ने व्यवस्था पछि लाभ गणना गर्ने नीतिको व्यवस्था गरिएमा शेयर बजारको विकासमा सहयोग पुग्छ । त्यस्तै घरजग्गा खरिदको कारोबारमा दिर्घकालीन लाभ गणना गर्दा खरिद मूल्यमा मूल्य वृद्धि दरको समायोजन समेत गर्ने व्यवस्था गर्दा वास्तविक लाभमा मात्र कर तिनुपर्ने हुन गई उक्त विधि न्यायोचित हुने देखिन्छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने वस्तुहरुको स्पष्ट सूची हुनुपर्ने : मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको अनूसूचीमा कर नलाग्ने वस्तु तथा सेवाहरुको सूची राखिएको छ । तथापी कर नलाग्ने वस्तुहरु सम्बन्धमा द्विविधा उत्पन्न हुँदै आएको छ । यस्ता वस्तु तथा सेवाहरुको वर्गीकरण भंसार महशुल दरबन्दी जस्तै कर छुट तथा कर लाग्ने वस्तुहरुको स्पष्ट रुपमा किटानी व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालयले कर निर्धारण गरेकोमा मिलान नभए १० प्रतिशत धरौटी राखी मुद्दामा जाने व्यवस्था हुनु पर्दछ : पैठारीकर्ताले पेश गरेको बिल बीजक भन्दा भन्सार कार्यालयले बढी मूल्याँकन गरी कर राजस्व असुल गरेकोमा व्यवसायीलेहरुले सामान बिक्री गर्दा खुद मूल्यमा मात्र बिक्री हुने भै आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा भ्याट क्रेडिट रहने भएकोले यस्तो क्रेडिट रहेको भ्याट रकम फिर्ता दिने वा अन्य कारोबारमा मिलान गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ ।

भन्सार राजस्वमा गर्नुपर्ने सुधार

मूल्यांकनमा पेनल्टी : भन्सार मूल्यांकनको प्रमुख आधार भन्सार सन्दर्भ मूल्य पुस्तिका नै रहेको पाईन्छ । आयातकर्ताले सन्दर्भ मूल्य पुस्तिका भन्दा कम मूल्यको बील बिजक पेश गरेमा भन्सारले पेनाल्टी लिने गरेको छ । आ.ब. २०८०÷०८१ को बजेटमा अन्त शुल्कमा समेत पेनल्टी लिने प्रावधान रहेकोले पेनाल्टी जोगाउन कै लागि आयातकर्ताहरुले सन्दर्भ पुस्तिका भन्दा बढी मूल्यको बील बिजक पेश गर्ने गरेका छन, सोही अनुसार एल.सी. खोल्ने गरिन्छ । जसले गर्दा आयातकर्ताहरुलाई पेनाल्टी तिर्न पर्दैन भने अर्को तर्फ बील बिजकको वास्तविक मूल्य भन्दा बढी पठाइएको रकम अवैध हुण्डीको माध्यमबाट नेपाल फर्किन्छ । तसर्थ भन्सार मूल्याँकन तथा अन्त शुल्कमा लगाएको पेनाल्टीले गर्दा अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहित गरेकोले पेनल्टी लिने परिपाटीलाई पूर्णरुपमा खारेज गर्नुपर्छ अन्यथा हाललाई २०५ मात्र गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

साफ्टा ( SAFTA ) सुविधा : साफ्टा सुविधा अहिले एलसी बाट आयात भएको मालवस्तुमा मात्र दिने गरेको छ । एलसी बाहेक अन्य बैंकिङ्ग प्रक्रिया डिएए, आरटीजीएस, डिएपी, टीटीबाट आयात भएका मालवस्तुमा साफ्टा सुविधा छैन । एलसी बाहेक अन्य बैकिङ्ग प्रक्रियाबाट आयात भएका मालवस्तुमा साफ्टा छुट सुविधा दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस्तै सार्क देशहरुमा साफ्टा अन्तर्गतको उत्पतिको प्रमाण पत्र जारी भई पैठारी गरिएका मालवस्तुमा साफ्टा सुविधा दिने गरेको परिपाटी रहेको छ ।

 भंसार दरबन्दी कायम गर्ने सम्बन्धमा : भारतबाट आउने सामानहरु जीएसटीबाट आउँछ । नेपालमा आउने सामानमा जीएसटी नलाग्ने हुँदा सिमा क्षेत्रमा कारोबार हुने अधिकतम भारतबाट आउने सामान जीएसटी दर अनुसार राजस्व लगाउने हो भने अवैध कारोबार निरुत्साहित हुन्छ । वैध कारोबारले प्रश्रय पाउँछ । भंसार दरबन्दी कायम गर्दा यसवर्ष परीक्षणको रुपमा नै भएपनि सबैभन्दा बढी आउने १०० सामानमा जीएसटीको दर र नेपालमा लाग्ने भंसार राजस्व समान हुनुपर्छ ।

धरौटी वापतको रकम भंसार शुल्क : भारत तथा तेश्रो मुलुकबाट आयात भएको माल सामानको भन्सार गराउँदा भन्सारले धरौटी वापत रकम जम्मा गरि राखेको हुन्छ । माल सामान जाँचपास गर्ने बेलामा राखेको धरौटी वापतको रकम फिर्ता पाउन वर्षौ लाग्ने गरेको छ । अतः भन्सार जाँचपासका लागि राखेको धरौटीको रकमलाई अन्य शुल्कमा समायोजन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने वा फिर्ता गर्नु परे फिर्ताको समय सिमा तोकिनुपर्छ ।

दालमा कृषि सुधार शुल्क : दाल उद्योगहरुलाई आ.व. २०७३/०७४ को आर्थिक ऐनबाट भारतबाट कच्चा पदार्थ मसु्रो, मुंग, मास र रहरको दाना आयातमा प्रदान गरिएको ५०% भन्सार महशुलमा छुट दिने गरेको थियो । तर अहिले स्वदेशी दाल मिलहरुले कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्ने भारतबाट आयातित दालको गेडामा लाग्ने कृषि सुधार शुल्क १० प्रतिशत रहेको छ भने तयारी दालमा कृषि सुधार शुल्क ९ प्रतिशत रहेकोले दाल उत्पादन गर्ने उद्योगहरु मर्कामा परेका छन् ।
अतः दाल उद्योगहरुलाई प्रवद्र्धन गरी प्रोत्साहन स्वरुप तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको कृषि सुधार शुल्कको भन्सार दरबन्दीमा दुई तहको अन्तर राख्नुका साथै दाल उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको आयातमा ९० प्रतिशतसम्म छुट हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

सम्पत्ति, कवाडी र पटके सवारी कर खारेज

सम्पत्ति कर (औद्योगिक सम्पत्ति कर) नलगाउः वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा सञ्चालित उद्योगहरुमा गरिएको लगानीहरु मध्ये ८० प्रतिशत लगानी बैंकहरुको रहेको छ । उद्योग सञ्चालन गर्दा उद्योगले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर तिरी राखेकोमा सन्दर्भमा सम्पत्ति कर समेत लिनु न्यायोचित हुँदैन । औद्योगिक सम्पत्तिमा एकीकृत सम्पत्ति कर लिने व्यवस्थालाई खारेज गरिनुपर्छ ।

कबाडी करको अन्त्य : विगतमा कबाडी करका कारण उद्योगी÷व्यवसायीहरुले ठूलो दुःख पाएका कारण वृहत आन्दोलन गरी कबाडी कर सङ्कलन गर्ने प्रथा समाप्त गरि सकेको थियो । मुलुकमा तीन तहको सरकार गठन भएपछि स्थानीय तहले पनि राजस्व संकलन गर्ने अधिकार पाएको छ । राजस्व वृद्धि गर्न स्थानीय सरकारले पूनः कबाडी करलाई व्युँताएका छन् । उद्योगी÷व्यवसायीहरुलाई दुःख दिईरहेका छन् । महानगरले उठाउने कबाडी कर बारे करदातालाई अन्यौलमा राखेको छ । कुन वस्तु र कुन अवस्थामा कबाडी कर लाग्ने हो, सो बारे महानगरले स्पष्ट एवं प्रष्ट व्यख्या नगरि कबाडी कर लाग्ने भनी सूचना प्रवाह गरिनुले उद्योगी व्यवसायी मर्कामा छन् ।

सवारी कर (पटके सवारी कर) खारेजः महानगरपालिकाबाट ठेक्का सकार गरेका ठेकेदारले एउटै सवारी साधनलाई ठाउँ ठाउँमा रोकी कुनै ठाउँमा सवारी कर त कुनै ठाउँमा सवारी व्यवस्थापन कर त कुनै ठाउँमा पटके सवारी करको संज्ञा दिई कर सङ्कलन गरिरहेका छन् । नेपाल सरकार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सबै स्थानीय तहहरुलाई भएको निर्देशनको ठिक विपरित संकलन भई रहेको सवारी कर (पटके सवारी) कर तत्काल खारेज हुनुपर्छ ।
 विविध :
क) आलु प्याजमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउनुपर्ने ः नेपालमा पर्याप्त आलु प्याजको उत्पादन नभएको र भ्याट को कारणबाट सिमा क्षेत्रका बजारमा आलु प्याजको अवैध कारोबार वृद्धि भएको हुँदा सर्वसाधारणको भान्सामा नभई नहुने आलु प्याजमा भ्याट हटाउनुपर्छ ।
ख) चनाको पिठो बेसनमा लगाइएको भ्याट हटाउनुपर्छ ।
ग) पापडमा अतिरिक्त शुल्क लगाइकोमा त्यसलाई पनि हटाउनुपर्छ ।
घ) भंसारबाट आयात निर्यात हुने वस्तुको टेष्ट गर्न अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना हुनुपर्छ ।
ङ) चिनी खपत हुने उद्योगहरुलाई कच्चा पदार्थको रुपमा छुट भंसार दरमा चिनी आयातको सुविधा दिनुपर्छ ।

व्यवस्थित ट्रान्सपोर्ट नगरको स्थापना : बढदो आर्थिक क्रियाकलापलाई मध्यनजर गरी वीरगञ्जमा सुव्यवस्थित ट्रान्सपोर्ट नगरको स्थापना आवश्यक छ । ट्रान्सपोर्ट व्यवसायलाई मर्यादित र व्यवस्थित तुल्याउन ट्रान्सपोर्ट नगर महत्वपूर्ण आयाम हुनेछ । ढुवानी व्यवसाय व्यापार, व्यवसाय र आपूर्ति प्रणालीको मेरुदण्ड हो । तर राज्यको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । ढुवानी व्यवसायीहरुको मनोबल उच्च पार्न नीतिगत जटिलता र व्यवहारिक कठिनाईहरुलाई निराकरण गर्नुपर्छ ।

औद्योगिक कोरिडोर स्तरउन्नती गरिनु पर्ने : वीरगञ्ज पथलैया कोरिडोरलाई सरकारले औद्योगिक कोरिडोरको रुपमा मान्यता दिएको छ । यस कोरिडोरलाई व्यवस्थित गरी कोरिडोरमा आवश्यक पूर्वाधार ढल निकास, ट्रिटमेन्ट प्लान्ट, रसायनिक दमकल आदिको व्यवस्था गरी स्तरउन्नतीका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।

फ्लाई एसको आयातमा भन्सार : सिमेन्ट तथा ईटा उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ फ्लाई एस भारतबाट आयात हुने गरेको छ । भारत सरकारले फ्लाई एस विस्थापन गर्न राज्य स्तरबाटै उद्योगलाई सुविधा दिने गरेको छ । तर नेपालमा आयात हुने फ्लाई एसमा प्रति टन रु. १०००/– भन्सार शुल्क लिने गरेको छ । अतः सरकारले सिमेन्ट उद्योग प्रवद्र्धनका निमित्त फ्लाई एस आयातमा लाग्ने भन्सार महशुललाई रु. १००० बाट घटाएर रु. १०० कायम गर्नुपर्छ । पीपीसी सिमेन्ट उत्पादनमा फ्लाई एसको मात्रा अहिले नेपालमा २५ प्रतिशत रहेको छ, जबकी भारत तथा अन्य मुलुकमा ३५ प्रतिशत छ । नेपाली सिमेन्ट उद्योगका लागि पनि फ्लाई एस मिश्रणको मात्रा ३५ प्रतिशत गरिनुपर्छ ।

औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने केमिकलको आयात सम्बन्धमा : विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानमा प्रयोग हुने केमिकल मध्ये केही केमिकलहरु रसायनिक पदार्थको आयात, ओसारपसार, सञ्चय, प्रयोग सम्बन्धी इजाजत प्रदान गर्ने कार्यविधि २०७३ नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको छ । कार्यविधि अनुसार औद्योगिक प्रतिष्ठानले कुनै प्रकारको केमिकल मगाउँदा झण्झटिलो छ । अन्तिम स्वीकृतिका लागि गृह मन्त्रालयमा नै जानुपर्ने व्यवस्था छ । स–सानो र थोरै केमिकल मगाउने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुले प्रस्तावित लामो र झण्झटिलो प्रक्रिया पूरा गरी काठमाण्डौं गई स्वीकृति लिन सम्भव छैन । अत्यन्तै गा¥हो र खर्चालु प्रक्रियालाई आगामी बजेट मार्फत सरलीकृत गर्नुपर्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई आवश्यक केमिकलको अनुमति पत्र जारी गर्न सक्ने गरी कार्यविधिमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

 व्यापारिक संस्थालाई समेत ट्रेड मार्क अथवा सर्विस मार्कको सहज व्यवस्था हुनुपर्ने : देशभित्र छरिएर रहेका स–साना घरेलु उद्योगहरुले ठूलो मात्रामा उत्पादन गरि निर्यात गर्न सक्षम हुँदैनन् । आन्तरिक बजारमैं पनि संगठित रुपमा बिक्री वितरण गर्न कठिनाई हुन्छ । त्यस्ता उद्योगका उत्पादनहरु कुनै संगठित एवं सामथ्र्यवान व्यापारिक संस्थाहरुले ट्रेडमार्क प्रयोग गर्दै व्यवस्थित रुपमा निर्यात एवं आन्तरिक बजारमा बिक्री वितरण गर्दछन् भने यसको सकारात्मक प्रभाव सम्बन्धित उद्योगहरुमा समेत पुग्छ । चीन आदि विभिन्न राष्ट्रहरुमा यस्तो व्यवस्थाले राम्रै परिणाम दिई राखेको छ । अतः नेपालमा पनि व्यापारिक संस्थाहरुलाई वैधानिक रुपमा ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न इजाजत दिनुपर्छ ।

अग्रवाल, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हुन् । यो संघको ४८औं वार्षिक साधारणसभामा अध्यक्ष अग्रवालले प्रस्तुत गरेको मन्तव्यको सम्पादित अशं हो ।