सरकार उद्यमीलाई दुई नम्बर नागरिकको रुपमा हेर्छ । राजस्व उठाउने मालिक राजस्व तिर्ने नोकर जस्तो व्यवहार गर्छ । उद्यमीको हितलाई होइन, आफ्नो स्वर्थ र सजिलोको लागि कानून बनाइन्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षको लागि वार्षिक बजेटको सिलिङ्ग रु.१८ खर्ब तोकेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा रु.१७ खर्ब ९१ अर्ब र चालु आर्थिक वर्ष ०८०/८१ म रु.१७ खर्ब ५१ अर्बको वार्षिक बजेट ल्यायो । आ.व. ०७९/८० मा लक्षित बजेट अनुसार आम्दानी खर्च हुन सकेन । सरकारले आर्थिक वर्षको बीचमा नै बजेटको संशोधित लक्ष्य घटाएको थियो । त्यो पनि पूरा हुन सकेन । यसवर्ष पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट संशोधन गरी रु.१५ खर्ब ३० अर्बमा झारिसकेको छ । सरकारले यसवर्ष गत वर्षभन्दा ६३ प्रतिशत राजस्व बढ्ने अनुमान गरेको छ । समग्र आयात २५ प्रतिशत बढ्ने अनुमान लगाएको छ । भ्याट तथा अन्तःशुल्कको खारेजी र कतिपय वस्तुको महसुलमा गरिएको परिवर्तनले उल्लेख्य भंसार महसुल बढ्ने आकलन अर्थ मन्त्रालयको थियो ।
तर माघ महिनासम्ममा भंसार राजस्व ८ प्रतिशतले मात्र बढ्यो । आयात त उल्टो २.३१ प्रतिशतले घट्यो । जसको असर समग्र राजस्व असुलीमा देखिएको छ । नियमित आयात हुने विभिन्न सामानमा सरकारले अघिल्लो वर्ष प्रतिबन्ध लगाएको थियो । एल.सी. खोल्न ११० प्रतिशत मार्जिनको माग गरिएको, राजस्व बढी प्राप्त हुने सवारी साधनलाई आयातमा निरुत्साहित गरिएकोले राजस्व घटेको थियो । चालु आवमा यी सबै बाधाहरु हटाइएकोले अपेक्षित राजस्व प्राप्त हुने अर्थ मन्त्रालयको प्रक्षेपण गलत सिद्ध भईसकेको छ । अझ चालु आवमा संशोधित आय व्ययको लक्ष्य भेटिने कुनै ठोस आधार देखिँदैन ।
हचुवामा राजश्व लक्ष्य
तीनै तहका सरकारहरुले मनपरी रुपमा अस्थायी वा करारका दरबन्दी सृजना गरी धमाधम आफना मानिसहरुलाई कर्मचारीमा नियुक्त गरिरहेका छन् । मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन सङ्घ, प्रदेश दुवै तयार छैन ।
मुलुकमा किन वार्षिक राजस्वको प्रक्षेपण सही हुँदैन ? विगत वर्षहरुमा तोकिएको राजस्व किन उठेन ? विकास खर्च किन भएन ? र किन मुलुक विस्तारै आर्थिक असफलतातिर जाँदैछ ? गम्भीर समिक्षा गर्ने बेला आई सकेको छ । सरकारले वार्षिक बजेट बनाउँदाको नीति नै त्रुटीपूर्ण र अवास्तविक छ । कारण सरकारले वास्तविक धरातलीय आधारमा वार्षिक बजेट बनाउनुपर्छ । तर लामो समयदेखि हरेक वर्ष चालु खर्च बढाउने र त्यसलाई कार्यान्यन गर्न सरकारले जबरजस्ती बढी अंकको बजेट बनाउने गरेको छ । आ.व.०५१/५२ देखि पूँजीगत खर्चको प्रतिशत त हरेक वर्ष घटेको छ । माओवादी जनयुद्ध, संक्रमणकालीन अवस्था, संविधान निर्माण भनेर लडाकुको व्यवस्थापन, बढ्दो ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, बढ्दो पेन्शन, हजारौं शहीद घोषणा गरी भुक्तानी, शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुको भरण पोषण आदि अनेकौं शीर्षकमा चालु खर्च बढेको बढ्यै छ ।
मुलुक सङ्घीयतामा गएपछिको ३ तहको सरकार सञ्चालनमा हुने खर्चले पनि चालु खर्च बढायो । अब बढ्दो चालु खर्च व्यवस्थापन गर्न आम्दानी त देखाउनु प¥यो । सो देखाउन सरकारले हचुवाको भरमा राजस्वको लक्ष्यमा वृद्धि ग¥यो । आ.व. ०७/८० मा सरकारले तोकेको राजस्व उठ्न नसके पछि यस वर्ष अघिल्लो वर्षमा उठेको राजस्वकै आधारमा राजस्वको लक्ष्य तोकिनु पर्दथ्यो तर त्यसो गरिएन, कारण आ.व. ०७९/८० भन्दा यस वर्ष राजस्वको दरमा खास परिवर्तन गरिएको छैन । मुलुकमा नयाँ औद्योगिक वातावरण बनेर नयाँ उद्योगहरु आएका छैनन्, व्यवसायको अवस्था अझ निरासाजनक छ । आयात रोक्ने, एल.सी.मा कडाई गर्ने, सिमा क्षेत्रको मूल्यसँग भंसार दर समायोजन नगर्ने, वैध कारोबारलाई अति नियमन गर्ने, अवैध कारोबारलाई प्रश्रय दिने, बढ्दो भ्रष्टाचार र सुशासनको कमी, सिमा क्षेत्रमा अवैध कारोबारको बढोत्तरीले गर्दा पनि राजस्व असुलीमा ठूलो असर गरेको छ । सरकारको राजस्व उठतीमा प्रगति छैन । तर चालु खर्च बढेको बढ्यै छ । चालु खर्च घटाउन निर्ममतापूर्वक चाल्नुपर्ने कुनै पनि कदम सरकारले चालेको छैन । तीनै तहका सरकारहरुले मनपरी रुपमा अस्थायी वा करारका दरबन्दी सृजना गरी धमाधम आफना मानिसहरुलाई कर्मचारीमा नियुक्त गरिरहेका छन् । मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन सङ्घ, प्रदेश दुवै तयार छैन ।
सुस्त व्यापार, निराश उद्यमी
गतिशील अर्थतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त निजी क्षेत्रले उद्यम गरेर राजस्व तिर्ने सरकारले न्यून नियमन, स्वच्छ वातावरण सृजना गरेर औद्योगिक व्यावसायिक वातावरण बनाउने हो । तर हाम्रो मुलुकमा यसको उल्टो छ ।
यसर्थ आगामी वर्ष पनि मुलुकमा अर्थतन्त्र सुधार हुने कुनै लक्ष्ण देखिएको छैन । अझ यस वर्षभन्दा खराब अवस्था देखिँदैछ । सरकार अर्थतन्त्र सुध्रिँदैछ, रेमिटेन्स बढेको छ, केही हदसम्म पर्यटन बढेको छ त भन्छ तर त्यसको तात्वीक प्रभाव अर्थतन्त्रमा परेको छैन । अर्थतन्त्रको सुधारको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा उद्योग व्यवसायमा बढोत्तरी हुनु प¥यो । नयाँ नयाँ उद्योगहरु आउनु प¥यो । उद्योगीहरु उद्योग थप लगाउन उत्साहित हुनु प¥यो । व्यवसायीहरुले आफ्नो कारोबार बढाउनु प¥यो । तर अहिले सबैभन्दा बढी निरास उद्योगी व्यवसायी छन् । उनीहरुले आफ्नो कारोबार बढाएका छैनन् । बरु घटाएका छन् । असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । एक निरास उद्यमीले कसरी बढी राजस्व तिर्छ र अर्थतन्त्र सुधार्छ सरकारले के कारणले उद्यमीहरु निरास छन् ? त्यसको कारण खोज्नु पर्छ अनि त्यसको समाधान गर्नुपर्छ । हुन पनि राजस्व उठाउने नाममा वैध उद्यमी माथि भएको अति नियमन र अवैध कारोबारको बिगबिगी नियन्त्रण गर्न सरकार चुकेको छ ।
गतिशील अर्थतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त निजी क्षेत्रले उद्यम गरेर राजस्व तिर्ने सरकारले न्यून नियमन, स्वच्छ वातावरण सृजना गरेर औद्योगिक व्यावसायिक वातावरण बनाउने हो । तर हाम्रो मुलुकमा यसको उल्टो छ । सरकार उद्यमीलाई दुई नम्बर नागरिकको रुपमा हेर्छ । राजस्व उठाउने मालिक राजस्व तिर्ने नोकर जस्तो व्यवहार गर्छ । उद्यमीको हितलाई होइन, आफ्नो स्वर्थ र सजिलोको लागि कानून बनाइन्छ । कानून बनाउने बखत उद्यमीप्रति सांसदहरु जिम्मेवार हुन सकेका छैनन् । फलतः उद्यम गर्नु अपराध गर्नु जस्तो भएको छ । यो मानसिकतामा रहेका उद्यमीले उद्यम बढाएर बढी राजस्व तिर्छन् भनी सरकारले सोच्नु नै गलत हो । यसलाई समग्रमा सुधार्न सरकारको ठूलो आँट चाहिन्छ । सँगसँगै सुशासन र भ्रष्टाचारको प्रश्न त जटिल हुँदैछ । आजको युगमा सुशासन नभई कसैले पनि पत्याउँदैन भन्ने कुरा सरकारले बुझ्न जरुरी छ ।
वितरणमुखी सरकारी नीति
अर्को हरेक सरकारले भोटको राजनीति हेरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनावश्यक रुपमा बढाई रहेको छ । यसको दायरा बढाउँदै गएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमुखी खर्च हो । यसले मुलुकको विकासमा खास योगदान दिँदैन ।
अर्थतन्त्र सुधार गर्न, चालु खर्च घटाउन निर्ममतापूर्वक चाल्नु पर्ने कुनै पनि कदम सरकारले चालेको छैन । सरकारी कर्मचारीहरुको सही समायोजन भएको छैन । तीनै तहका सरकारहरुले मनपरी रुपमा कर्मचारीहरुको अस्थायी वा करारको दरबन्दी सृजना गरी नियुक्ति गरिरहेका छन् । आफ्नो कार्यकर्ता भरणपोषणको लागि गैरकानूनी रुपमा विभिन्न सल्लाहकारको पद सृजना गरी नियुक्ति गरेका छन् । तीनै तहको सरकारका बीच कार्यको दोहोरोपन छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण सरकारका महत्वपूर्ण निकाय शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था स्थानीय सरकार आदिमा बढ्दो भ्रष्टाचारले गर्दा चालु खर्च घटेको छैन । पुनः सरकारले हचुवाको भरमा पेन्सन नीति सञ्चालन गरेको छ । निजी क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा कोषले ६० वर्ष नभई कुनै पनि कामदारलाई पेन्सन नदिए जस्तै नीति सरकारले लिनु पर्दथ्यो तर यहाँ १ जना १८ वर्षको सिपाहीले १६ वर्ष काम गरे पछि ३४ वर्षको उमेरमा पेन्सन पाउँछ र उसले पेन्सन पाकेपछि नोकरी छोड्दा खाडी मुलुकमा गार्डमा काम गर्न जान्छ । उसको स्वर्गारोहण पछि उसको श्रीमतीले आजन्म पेन्सन पाइरहेको हुन्छ । एक करदाताले तिरेको करको यस्तो दुरुपयोग रोक्न सरकार उत्सुक छैन र विकास खर्च कटाएर भुक्तानी गरिरहेको छ ।
अर्को हरेक सरकारले भोटको राजनीति हेरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनावश्यक रुपमा बढाई रहेको छ । यसको दायरा बढाउँदै गएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमुखी खर्च हो । यसले मुलुकको विकासमा खास योगदान दिँदैन । हो, एक कल्याणकारी राज्यले आफ्ना कोहि नहुँदा खान लाउन नपाउने ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । तर ज्येष्ठ नागरिकको नाममा हुने खाने समेतलाई भत्ता प्रदान गर्नु सरकारको ठूलो भूल हो जसले गर्दा मुलुकको विकासको गति रोकियो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले नेपालमा गरिबीको रेखामुनि २० प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको घोषणा गरेको छ । त्यही मध्येका ज्येष्ठ नागरिकलाई यो भत्ता दिए भै गयो नि । किन हुने खानेलाई दिनु प¥यो । यहि तरिकाले एकल महिला, अपांगता भत्ता लगायत अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि सोचीनुपर्छ । यो रकम विकासका योजनामा जाने हो भने मुलुकको दिर्घकालिन विकासमा टेवा पुग्छ । अन्ततः गरिबी नै रहँदैन । त्यस्तै सरकारले अनावश्यक सैनिक सङ्ख्या घटाउनुपर्छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द पूर्वको सैनिक सङ्ख्यामा ल्याउनु अति जरुरी छ ।
अनियमितता र भ्रष्टाचारको जालो
नेपालमा कुनै पनि ठूला आयोजनाहरु समयमा सकिएका छैनन् । त्यहाँ व्यापक भ्रष्टाचार हुन्छ । सुशासनको कमी छ, अत्याधिक लागत बढ्छ, लगानीको प्रतिफल आउँदैन । फलतः त्यसको असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्दछ ।
नेपालमा कुनै पनि ठूला आयोजनाहरु समयमा सकिएका छैनन् । त्यहाँ व्यापक भ्रष्टाचार हुन्छ । सुशासनको कमी छ, अत्याधिक लागत बढ्छ, लगानीको प्रतिफल आउँदैन । फलतः त्यसको असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्दछ । हालसालै मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा एकैपटक ४ पूर्व सचिव सहित १८ जना व्यक्तिहरु करिब ७ अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचारमा परी विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेको एउटा नमूना मात्र हो । आजसम्म घोषणा गरिएका २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु समयमा नै सकिएको भए यसले अर्थतन्त्रमा अर्कै प्रभाव पर्दथ्यो । तर भ्रष्ट नीति निर्माता, कर्मचारी, कामचोर र नाफाखोर ठेकेदार, बलिया विचौलियाहरु तथा माफियाहरुले गर्दा कहिल्यै योजना समयमा सकिँदैनन् जसको मूल्य राज्यले चुकाइरहेको छ ।
हाम्रो वैदेशिक ऋण र सहायताको अवस्था पनि ठीक छैन । सर्वप्रथम त वैदेशिक सहायता तर्फ जाउ । कोभिड पछि संसारमा आएको आर्थिक परिवर्तनले दाता मुलुकलाई बढी वैदेशिक सहायता गर्न बढी उत्सुक छैनन् । पूनः सहायता गर्दा त्यो मुलुकमा सुशासन कस्तो छ, आपूmले दिएको सहायतामा भ्रष्टाचार हुन्छ हुँदैन र सहयोगले त्यहाँका जनताको वास्तविक जीवनस्तर सुध्रिन्छ कि सुध्रिदैन जस्तो विषयहरु आउन थाले । हाम्रो वैदेशिक सहायताको अंश हरेक वर्ष घट्दै छ । वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम सही रुपमा खर्च गर्न सकेका छैनौं र सही सदुपयोग हुन सकेको छैन । त्यसैले हामीले वार्षिक लक्ष्यको १५ प्रतिशत वैदेशिक सहयोगमा चित्त बुझाउनु परेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष पनि यस्तै हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यस्तै वैदेशिक ऋण पनि घट्दो अवस्थामा छ ।
समस्याको समाधान खोज
अर्को ठूलो चुनौती भनेको वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात ऋणको साँवा ब्याजको बढ्दो दायित्व हो । यस वर्ष हामीले वित्तीय व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ७ अरब बजेट छुट्याएका थियौं भने आगामी वर्षको सिलिङ्ग ४ खर्ब ३६ अर्ब छ । आगामी वर्षको बजेटको सिलिङ्ग १८ खर्बमा ४ खर्ब ३६ अरब वित्तीय व्यवस्थापन, करिब १२ खर्ब चालु खर्च भई बाँकी रहेको १ खर्ब ६४ अर्ब विकास खर्चमा छुटिने भयो । यो सम्पूर्ण बजेटको १० प्रतिशत पनि होइन । यसमा ६० प्रतिशतभन्दा माथि खर्च हुँदैन र भएको खर्च असारे विकासमा सकिन्छ । अब हाम्रा योजना कस्ता होलान ? विकासको मोडल कस्तो रहला ? गम्भीर समिक्षा आवश्यक छ ।
जबसम्म चालु खर्च निर्ममतापूर्वक घटाई विकास खर्च बढाउँदैनौं, विकास आयोजनाहरु समयमा नै सम्पन्न गरी त्यसको प्रतिफल प्राप्त गर्दैनौं, अनुत्पादक ऋण स्वीकारी वित्तीय व्यवस्थापनको दायित्व बढाइ रहन्छौं, उद्योगी व्यवसायीको वास्तविक समस्या बुझी समाधान गरेर उद्योग व्यवसाय बढाउँदैनौं, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम गर्दैनौं, तबसम्म अर्थतन्त्र सुधार हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन । राज्यको आजसम्मको गतिविधि हेर्दा आगामी वर्ष पनि अर्थतन्त्रमा निराशा नै देखिन्छ ।
गौतम, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हुन्, यो लेख संघको ४८ औं वार्षिक साधारण सभामा निकालिएको वार्षिक पुस्तकबाट साभार गरिएको हो ।
Discussion about this post