घरेलु हिंसाका घटनामा मिलापत्रमा जोड, पीडितलाई सास्ती

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारा अन्तर्गत रहेको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा दिनहुँ घरेलु हिंसाका समस्या आउँछन् । पक्ष र विपक्षमा मानिसहरु भेला हुन्छन् । अदालतमा न्यायधिशका सामुन्ने अधिवक्ताले तर्क गरेजस्तै आ–आफ्नो पक्षमा लागेर तर्क गर्छन् । घरेलु हिंसाका घटनामा नेपाल प्रहरीका प्रतिनीधि समेतको उपस्थितिमा संभव भएसम्म मिलापत्र गराउने प्रयास गरिन्छ ।

सुरेश बिडारी

घटना १
बाराको करैयामाई गाउँपालिकाकी २२ वर्षीया महिलालाई श्रीमान र सासु मिलेर गाली गलौज गर्ने, कुटपिट गर्ने गर्थे । खान लाउन समेत नदिएर घरबाटै निकाले । ०८० फागुन २७ गते उनले प्रहरीमा उजुरी दिईन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय अन्र्तगत रहेको महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र (महिला सेल) ले तीन दिन पछि विपक्षीलाई बोलायो । अबदेखि राम्रो व्यवहार गर्छौ भनी कागजात गराई मिलापत्र गरायो ।

घटना २
२ वर्षअघि छोरी जन्मिईन्, त्यसपछि प्रसौनी गाउँपालिकाको २२ वर्षीया महिलाको दुःखको दिन शुरु भयो । छोरा नजन्माएको भन्दै उनलाई खान नदिने, लत्ता कपडा नदिने, मानसिक यातना दिने, विरामी हुँदा उपचार नगर्ने गर्न थाले । नागरिकता, विवाह दर्ता, छोरीको जन्मदर्ता बनाउन नखोज्ने । हैरान भएर उनी प्रहरी कार्यालय पुगेर कष्ट सुनाईन् । ०८० फागुन २३ गते उजुरी दर्ता गरिन् । महिला सेलले ४ दिनपछि सासु, ससुरा र नन्दलाई झिकायो । महिलाको नागरिकता बनाईदिने, विवाह दर्ता गर्ने र छोरीको जन्मदर्ता बनाईदिने र उनलाई राम्रो व्यवहार गर्न उनीहरु राजी भए । प्रहरीले मिलापत्रको कागजात गराएर घर पठायो ।

घटना ३
कलैया १८ की २३ वर्षीया महिलाको श्रीमान रक्सी सेवन गर्थे । रक्सीले मातिएर घरमा आएपछि श्रीमानले वादविवाद गर्ने, धाक धम्की दिने मात्रै होईन, कुटपिट समेत गर्ने । सहनै नसक्ने अवस्था भएपछि उनले ०८० फागुन ३ गते न्याय खोज्दै प्रहरी कार्यालयमा पुगिन् । फागुन २७ गते प्रहरीले श्रीमानलाई बोलाएर माफी माग्न लगाउनुको साथै अबदेखि त्यसो नगर्ने प्रतिबद्धता गर्न लगायो ।

यी घरेलु हिंसाका प्रतिनीधि घटना हुन्, घरभित्र परिवारका कुनै सदस्यबाट अन्य सदस्यमाथि गरिने हिंसालाई घरेलु हिंसा भनिन्छ । यो महिलाविरुद्ध हुने विभिन्न प्रकारका हिंसाहरु मध्ये प्रमुख हिंसा हो । पीडित व्यक्तिले शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य तथा आर्थिक यातना दिईएको हुन्छ । घरेलु हिंसालाई नियन्त्रण नगरेमा यसको प्रकृति र परिमाण बढ्दै जाने तथा यसबाट गम्भीर परिणाम पनि निस्कन सक्ने सम्भावना हुने अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार घरेलु हिंसाले व्यक्तित्व विकास, मानसिक विकास लगायत हरेक क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्छ । घरेलु हिंसा विरुद्ध प्रहरी कार्यालय, राष्ट्रिय महिला आयोग वा स्थानीय निकाय अथवा सिधै अदालतमा कसुर गरेको मितिले ९० दिनभित्र उजुरी दिनुपर्दछ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारा अन्तर्गत रहेको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा दिनहुँ घरेलु हिंसाका समस्या आउँछन् । पक्ष र विपक्षमा मानिसहरु भेला हुन्छन् । अदालतमा न्यायधिशका सामुन्ने अधिवक्ताले तर्क गरेजस्तै आ–आफ्नो पक्षमा लागेर तर्क गर्छन् । घरेलु हिंसाका घटनामा नेपाल प्रहरीका प्रतिनीधि समेतको उपस्थितिमा संभव भएसम्म मिलापत्र गराउने प्रयास गरिन्छ ।

सेवा केन्द्र इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक बिमला कुमारी कठायतका अनुसार स–साना विषयलाई लिएर झै–झगडा गरेर प्रहरी कार्यालय आउने बढी छन् । दुवै पक्षलाई सम्झाई बुझाई गरेर मिलाएर पठाउने गरिएको छ । नागरिकता नबनाईदिएको, विवाह दर्ता नगरीदिएको, खान लगाउन नदिएको, श्रीमान लगायत घरका सदस्यले कुटपिट गरेको भन्दै महिलाहरु उजुरी लिएर आउने गरेको उनी बताउँछिन् ।
अधिकांश घटनामा महिला पीडित हुन्छन् ।

महिला माईती घरमा गएर बसिदिने, लिन जाँदा नआएको भन्दै पुरुषहरु सहयोग माग्न आइपुग्छन् । प्रहरी कार्यालयमा दुवै पक्षको राजीखुशीमा मिलापत्र गरेर पठाउने गरिएका छ । सहमतिमा नआएको खण्डमा घरेलु हिंसा पीडितको तर्फबाट जाहेरी लिएर अदालतमा मुद्धा दर्ता गर्ने गरिएको छ । आ.व. ०७८/०७९, आ.व. ०७९/८०, आ.व. ०८०/८१ मा क्रमशः ७, १२ र १२ वटा मुद्धा अदालतमा गएका छन् । निवेदन दिएर सम्पर्कमा नआउनेहरु पनि छन् ।

(हेर्नुस तालिका)

प्रहरी निरीक्षक कठायत घर परिवार बिग्रन नदिन सकेसम्म मिलाउने प्रयत्न गर्ने गरिएको बताउँछिन् । ‘परिवार भित्र आपसी सम्बन्ध हुन्छ, सबै कानूनी हिसाबमा जाँदा त्यो विग्रने, भत्किने संभावना हुन्छ ।’ उनले भनिन्, ‘अन्यायमा पर्न नदिन पीडितले खोजेको के हो ? आवश्यकता के हो ? के का लागि उजुरी दिएको हो ? त्यसलाई ध्यानमा राख्छौं । मुद्धा चलाउने खालको घटना छ भने मुद्धामा प्रक्रिया अघि बढाउँछौं । मिलेर बस्नै नसक्ने अवस्था छ भने अन्तिम विकल्प सम्बन्ध विच्छेद नै हो । ’ यसरी मिलाएर पठाएका घटना ९५ प्रतिशत सफल भएको दावी उनको छ ।

प्रहरी प्रति विश्वास भएका कारण, खर्च नलाग्ने, छिट्टै न्याय पाएको महशुस गर्ने, प्रत्यक्ष कुरा राख्न पाउने हुँदा न्यायिक समिति र अदालतमा जानुपर्ने मुद्धा पनि सेवा केन्द्रमै आउने गरेको उनको भनाई छ ।

ऐनमा के छ व्यवस्था ?
घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ ले प्रत्येक व्यक्तिको सुरक्षित र सम्मानजनक तवरले बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गरेको छ । घर परिवारभित्र वा घर परिवारसँग गाँसिएर हुने हिंसाजन्य कार्यलाई दण्डनीय मानेको छ । यस्ता कार्य नियन्त्रण गर्नुको साथै पीडित व्यक्तिलाई संरक्षण गरी न्याय प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

कुनै व्यक्तिले घरेलु सम्बन्ध भएको अर्को व्यक्तिलाई दिएको शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातना हो । घरेलु हिंसाभित्र गाली गर्ने तथा भावनात्मक चोट पु¥याउने अन्य कुनै कार्य समेत पर्दछ । घरेलु सम्बन्धभित्र वंशज, विवाह, धर्मपुत्र/धर्मपुत्री संयुक्त परिवारको सदस्य, आश्रित वा कामदारको रुपमा एकै परिवारमा बसेका व्यक्तिहरु पर्दछन् ।

ऐनले घरेलु हिंसा गर्न गराउन वा उद्योग गर्न वा त्यस्तो कार्य गर्न रोक लगाएको छ । घरेलु हिंसा गरेको प्रमाणित भएमा सो व्यक्तिलाई ३ हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्दछ । उद्योग, दुरुत्साहन गर्ने वा मतियार हुनेलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय, पुनः सोही कसूर गरेमा पटकै पिच्छे दोब्बर सजाय हुन्छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले हिंसा गरेमा थप १० प्रतिशत सजाय हुन्छ ।

दवावमा मिलापत्र गराईन्छ : अधिकारकर्मी

त्यसो त घरेलु हिंसाको मुद्दामा मेलमिलाप गराउन सक्ने व्यवस्था कानूनले गरेको छ । उजुरी परेको मितिले ३० दिनभित्र दुवै पक्षबीच मेलमिलाप गराउनु पर्दछ । मेलमिलाप गराउँदा आवश्यकता अनुसार उपलब्ध भएसम्म मनोचिकित्सक, समाजशास्त्री, समाजसेवी, पीडितले पत्याएको परिवारको सदस्य र अन्य साक्षी समेतको सहयोग लिन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । मेलमिलाप गराउँदा पीडितलाई पर्न सक्ने मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक प्रभाव र पीडितको गोपनियताको अधिकार समेतलाई ध्यान पु¥याउनुपर्ने हुन्छ ।

तर प्रहरीले दवाव र प्रभावमा परेर मिलापत्र गराएर टुंग्याउने गरेको अधिकारकर्मीको आरोप छ । यसले हिंसा गर्नेहरुको मनोबल बढाउने र पूनः महिला माथि हिंसा गर्ने उनीहरुको तर्क छ । सँगैसँगै कानूनले तोके अनुसार व्यवस्था मिलाएर मिलापत्र नहुने गरेको उनीहरुको भनाई छ ।

महिला अधिकारकर्मी बबिता जयसवाल प्रहरी कार्यालयमा पुगेका घरेलु हिंसाका घटनामा मिलापत्र गराउँदा नकारात्मक प्रभाव बढी देखिएको बताउँछिन् । ‘कानूनी कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने घटनालाई पनि राजनीतिक दवावमा मिलाईन्छ । घरेलु हिंसा सम्बन्धि कानूनको अपहेलना भएका छन् ।’ उनले भनिन्, ‘प्रहरी कार्यालयमा विचौलियाको भूमिका देखिन्छ, मान्छे भेला पारेर छलफल गरेर पीडितको गोपनियताको अधिकार हनन गर्छन, पिडा माथि पिडा थप्ने काम हुन्छ ।’

घरेलु हिंसाका घटनामा प्रमाण जुटाउन समस्या हुने उनको भनाई छ । साथ साथ सिकाई सञ्जालको अध्यक्ष महिला अधिकारकर्मी सरस्वती खरेल मिलापत्र गराएर घर पठाएपछि पूनः हिंसा भएका थुप्रै उदाहरण समाजमा रहेको बताईन् । ‘मिलापत्र गराएर पठाउँछन्, ‘फलोअप’ गर्ने संयन्त्र छैन, पटक पटक हिंसामा पर्छन् ।’ अधिकारकर्मी खरेलले भनिन्, ‘हामी जस्ता सरोकारवालाले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

महिला, बालबालिकाका लागि काम गर्ने संघ संस्थाले प्रहरीलाई सहयोगसँगै दवाव दिनुपर्ने उनको धारणा छ । राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली घरेलु हिंसामा घटनाको प्रकृति, पीडितको अवस्था, घटनाको आशय अध्ययन गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने मात्रै मिलापत्रमा जानुपर्ने बताउँछिन् । ‘प्रहरीमा आएका सबै उजुरीका आधारमा मानिसलाई समातेर हिरासतमा पठाउन कुरा त हुँदैन । उनीहरुलाई मनोपरामर्श सेवा दिने, समस्याको पहिचान गर्ने अनि मिलापत्र गराउन आवश्यक हो भने गराउने गर्नुपर्छ ।’