‘सेफ हाउस’ नहुँदा लैंगिक हिंसा पीडितलाई हैरानी

लैंगिक हिंसा पीडित र प्रभावितलाई राख्न पर्सामा सरकारी सुरक्षित आवास गृह (सेफ हाउस) छैन । विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको अस्थायी आवास गृहमा पीडितलाई राखेर कानूनी उपचार खोज्ने गरिन्छ । अन्य प्रयोजनका लागि खोलिएका ती अस्थायी आवास गृहमा पीडितलाई धेरै दिन राख्न समस्या हुने गरेको छ ।

सुरेश बिडारी
२०७८ फागुन ९ गते राति पर्साको नारायणी अस्पतालमा एउटी महिलालाई बेहोस अवस्थामा ल्याइयो । मुस्लिम समुदायकी ४६ वर्षीया ती महिलाको गुप्ताङ्गमा बाँस पसाईएको थियो । अस्पतालमा आउँदा उनमा होस थिएन । नारायणी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा सक म्यानेजमेन्ट गरियो ।
अस्पतालमा आइसीयु खाली थिएन, थप उपचारका लागि नेशनल मेडिकल कलेज रिफर गरियो । ७ दिन आइ.सी.युमा राखेर उपचार गरेपछि गुप्ताङ्गमा शल्यक्रिया गरेर जनरल वार्डमा सारियो । १४ दिनपछि नेशनलबाट डिस्चार्ज गरिदियो । त्यसपछि उनी पूनः नारायणी अस्पतालको ओसीएमसी फर्किइन् ।

परिवारका सदस्यबाटै गुप्ताङ्गमा बाँस

यस्तो निर्मम कार्य गर्ने बाहिरका मानिस थिएनन्, घर परिवारकै सदस्य थिए । उनको श्रीमान, सौताले अन्य चार जनाको सहयोगमा घटना घटाएका थिए । १४ वर्षको कलिलो उमेरमा उनको विवाह भएको थियो । विवाह पछि दिन सामान्य वितिरहेको थियो । उनले तीन वटा सन्तान समेत जन्माएकी थिइन् । शल्यक्रिया मार्फत जन्मेको पहिलो सन्तान २४ घन्टा भित्रै मृत्यु भयो । उ छोरा थियो । दोस्रो छोरी जन्मिइन् । उनी हाल १४ वर्षकी भइन् तेस्रो सन्तान पनि छोरी थिइन् । ५ वर्ष उमेरमा उनले देह त्यागिन् ।

छोरा नभएको भन्दै श्रीमानले दोस्रो विवाह गरे । दोस्रो श्रीमतिबाट पनि छोरी जन्मेपछि तेस्रो । श्रीमानको छोरा मोह रोकिएन । उनका सुखका दिन गए । श्रीमान्, सौता र सासुले निरन्तर उनी माथि शारीरिक, मानसिक रुपमा हिंसा गर्न थाले । गाली गलौज र कुटपिट मात्रै हैन, शरीरमा आगो लगाउने, हसिँयाले हात काटिदिने जस्ता क्रियाकलाप हुन्थे । उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा पटक पटक घरेलु हिंसाको उजुरी दिन्थिन् । प्रहरी कार्यालयमा अबदेखि घरेलु हिंसा गर्दिन भन्थे, घर पुगेपछि व्यवहार उस्तै ।

परिवारका सदस्यले छोरीलाई पनि पढन रोक लगाएका थिए । तर उनले ज्यालादारी काम गर्दै सरकारी स्कुलमा पढन पठाउँथिन् । परिवारले समुदायलाई पनि हातमा लिएका थिए, पाउने स्रोत साधनबाट बञ्चित गरेका थिए ।

कानूनी उपचारमा सहयोग

उनको उपचारमा परिवारका सदस्य र आफन्त कसैले सहयोग गरेनन् । उपचारपछि जाने ठाउँ कतै भएन । आमा र छोरीलाई माइती नेपालको अस्थायी आवास गृहमा पठाईयो । ओसीएमसीले मेडिकोलिगल, मनोचिकित्सक मार्फत उपचार सेवा र मनोसामाजिक परामर्श प्रदान ग¥यो । छोरीलाई चितवन भरतपुर स्थित एसओएस बालग्राममा पढ्ने व्यवस्था मिलाईयो ।

कानूनी उपचारका लागि प्रहरीमा श्रीमान सहित ६ जना विरुद्ध उजुरी दर्ता गरियो । गाउँमा घटनाका प्रत्यक्षदर्शीले समेत साक्षी बस्न मानेनन् । प्रहरीले घटनामा संलग्न मध्ये २ जना मात्रै पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले घटनाबारे अनुसन्धान भईरहेको जनाएको छ ।
ओसीएमसी र जिल्ला स्तरीय लैंगिक हिंसा नियन्त्रण सञ्जालबाट ५÷५ हजार आर्थिक सहयोग भयो । दिव्य विकास स्रोत केन्द्रले १० हजार सहयोग दियो ।

पीडितको व्यवस्थापनमा समस्या

लैंगिक हिंसा पीडित र प्रभावितलाई राख्न पर्सामा सरकारी सुरक्षित आवास गृह (सेफ हाउस) छैन । विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको अस्थायी आवास गृहमा पीडितलाई राखेर कानूनी उपचार खोज्ने गरिन्छ । अन्य प्रयोजनका लागि खोलिएका ती अस्थायी आवास गृहमा पीडितलाई धेरै दिन राख्न समस्या हुने गरेको छ ।

ती ४६ वर्षीया पीडित महिलालाई माईती नेपाल वीरगञ्ज शाखामा ९ महिना जति राखियो । मानव सेवा आश्रम वीरगञ्ज शाखामा राखियो । त्यहाँ लामो समय बस्न सक्नुभएन् । ०८० बैशाख २० गते गौर मदरसामा बस्न गइन् । त्यहाँबाट फर्केर उनी पूनः वीरगञ्ज आएकी छन् ।
नारायणी अस्पताल स्थित एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी) इन्चार्ज नर्स हेमा थापाले सुरक्षित आवास गृह नहुँदा लैंगिक हिंसा पीडितको व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भईरहेको बताइन् ।

चैत २३ गते ओसीएमसीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुषाल महिलालाई पूर्नस्थापनाका लागि समक्ष शान्ति सुरक्षा मिलाईदिन आग्रह गर्दै निवेदन पेश गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुषालले जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकमा छलफल गरेर काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

माइती नेपाल वीरगञ्जको सुपरभाईजर गोमा पौडेल चाहेर पनि लामो समय राख्न समस्या हुने गरेको बताउँछिन् । ‘ मानव बेचविखन वा बेचविखनको जोखिममा परेकालाई लक्षित अस्थायी आवास गृह हो, पीडितको मानसिक स्वास्थ्य ठिक छ भने तीन महिनासम्म राख्न मिल्छ ।’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि केन्द्रिय कार्यालय पठाउँछौं, ओसीएमसी र प्रहरीको आग्रहमा लैंगिक हिंसा पीडितलाई पनि राख्ने गरेका छौं ।’लैंगिक हिंसा पीडितलाई मुद्धा लड्न पटक पटक सदरमूकाम आउनुपर्ने हुँदा बसोबासको समस्या हुने गरेको उनी बताउँछिन् ।

ऐन, कानूनमा व्यवस्था छ, तर कार्यान्वयन हुन्न

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा मातहत रहेको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक हिंसाका १ हजार ४ सय २१ र घरेलु हिंसाका.२ सय ४१ उजुरी परेका छन् । समाजमा हुने हिंसाका अन्य घटनामा पनि महिला नै बढी पीडित छन् ।
हिंसा पीडित महिलालाई मनोसामाजिक विमर्श, कानूनी परामर्श, आश्रयस्थल सहितका सेफ हाउस आवश्यकता पर्छ । घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन २०६६ मा हिंसा पीडितलाई तत्काल सुरक्षा प्रदान गर्न तथा उपचारको क्रममा अलग्गै बस्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार सेवा केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ मा न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ । जसमा नाबालक छोराछोरी वा पति पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दिक्षा नदिएको अवस्थामा न्यायिक समितिमा उजुरी पर्दा न्याय दिन सक्ने उल्लेख छ ।

सोही ऐनको दफा ४९ मा पति पत्नीबीचको वा जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी विवादमा पीडित, निजको नाबालक सन्तान वा आश्रित अन्य कुनै व्यक्तिको हितका लागि अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश दिन सक्ने र पीडितलाई अलग रुपमा बसोबासको प्रबन्ध गर्नुपर्ने देखिएमा सोको समेत व्यवस्था गरी त्यसरी अलग बस्दा निजको भरण पोषणको लागि उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यिनै प्रावधानलाई टेकेर कतिपय स्थानीय तहले सुरक्षित आवास गृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । तर १४ पालिका रहेको पर्सा जिल्लामा हालसम्म एउटा पनि सुरक्षित आवस गृह सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
सुरक्षित आवास गृह नहुँदा श्रीमान तथा घरका सदस्यबाटै पीडित भएका महिला न्यायका लागि आउँदा सास्ती भोग्नुपरेको छ । हिंसा पीडित एवं महिला तथा बालबालिका न्यायका लागि आउँदा ओसीएमसी तथा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रले माइती नेपालले सञ्चालन गरेको ‘अस्थायी आवास गृह’मा पठाउने गरेका छन् ।

नर्स थापाका अनुसार ओसीएमसीको सेवा प्रभावकारी बनाउन र लैंगिक हिंसा पिडित र प्रभावितको व्यवस्थापनका लागि सुरक्षित आवास गृह आवश्यक छ । ‘घरमै हिंसामा परेका हुन्छन्, सेफ हाउस छैन, अस्थायी आवास गृहमा केही दिन राखेर पुनः घर फर्काउनुपर्छ, घर पठाउँदा पूनः हिंसा हुने गरेको छ ।,’ उनी भन्छिन् ‘सेफ हाउसका लागि धेरै कोशिस गरेका हौं, जग्गा उपलब्ध गराईदिनुस भनेर वीरगञ्ज महानगरपालिकासँग आग्रह गरेका छौं । तर प्राप्त भएको छैन ।’

घरमा हिंसा भयो भने विरोध गरेर निस्केपछि बस्ने ठाउँ नहुँदा धेरै महिला लैंगिक हिंसा सहेर बस्न बाध्य भएको उनको भनाई छ ।
त्यसो त लैंगिक हिंसा विरुद्ध आयोजना हुने विभिन्न छलफल तथा कार्यक्रममा सुरक्षित आवास गृहका बारेमा पटक पटक कुरा उठ्ने गरेको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका उपमेयर इम्तियाज आलमले ०७९ मंसिर २३ गतेको सार्वजनिक कार्यक्रममा सुरक्षित आवास गृहका लागि जग्गा खोजेर भवन निर्माणका लागि नेतृत्व लिने बताएका थिए । तर काम भने अघि बढ्न सकेको छैन ।

दलित महिला केन्द्र नेपालको पर्सा प्रतिनीधि निला राम सुरक्षित आवास गृहका लागि पटक पटक आवाज उठाएपनि सरोकारवाला गम्भिर नभएको बताउँछिन् । ‘सेफ हाउस आवश्यक छ भनेर आवाज उठाइरहेका छौं, तर जग्गा व्यवस्थापन गर्ने, बजेट छुट्याउने काममा तीनै तहको सरकारले वास्ता गर्दैन् ।’ उनी भन्छिन्, ‘ महिलालाई आवश्यक पर्ने हुँदा यो विषय प्राथमिकतामा नपरेको हुन सक्छ ।’

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका उप मेयर इम्तियाज आलमले ‘सेफ हाउस’ का लागि जग्गाको खोजी भईरहेको बताएका छन् । ‘गाउँतिर सेफ हाउस बनाउँदा सुरक्षाको जोखिम हुन्छ, सहरी क्षेत्रमा जग्गा व्यवस्थापन गर्न खोज्दा ढिलाई भएको हो ।’ उनले भने ‘उपर्युक्त जमिन खोजिरहेका छौं ।’  सदरमुकाम वीरगञ्जमा बनाइने सेफ हाउसले जिल्लाभरीका हिंसा पीडितलाई सेवा दिनुपर्ने हुँदा ५० जनासम्मलाई राख्न सक्नेगरि भवन बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ । सञ्चालनका लागि १२/१५ खर्च लाग्न सक्छ ।

पर्साको पटेर्वासुगौली गाउँपालिका उपाध्यक्ष ममता महतो सुरक्षित आवास गृह सञ्चालनका लागि संघ र प्रदेशले बजेट दिनुपर्ने बताउँछिन् । ‘ सुरक्षित आवास गृह बनाउनुपर्छ, त्यसको व्यवस्थापन पनि हुनुपर्छ, त्यसका लागि करोडौं रुपैयाँ लाग्छ, पालिकाको बजेटले पुग्दैन ।’ उनले भनिन्, ‘ जिल्ला भरी कै लागि आवश्यक योजना भएकोले संघ र प्रदेशले बजेट दिनुपर्छ ।’

मन्त्रालयसँग छैन तथ्यांक
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशका ९४ वटा अस्पतालमा ओसीएमसी सञ्चालनमा छ । ‘सेफ हाउस’ ओसीएमसीको एउटा अनिवार्य अंग हो । तर ओसीएमसी भएका विभिन्न जिल्लाामा ‘सेफ हाउस’ छैन ।

लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखाकी बरिष्ठ सामुदायिक नर्सिङ अधिकृत सुनलक्ष्मी कर्माचार्य ओसीएमसी भएका ठाउँमा सेफ हाउस नहुँदा लैंगिक हिंसा पीडितको अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन व्यवस्थापन निकै कठिन भईरहेको बताउँछिन् ।
महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तह गठन हुनु अघि महिला विभाग मार्फत ३५ वटा सेफ हाउस सञ्चालनमा थिए । महिला तथा बालबालिका कार्यालय स्थानीय तहमा गाभिएपछि त्यो संख्या घटेर २१ पुगेको छ । मन्त्रालय मार्फत सेफ हाउस सञ्चालन गरिरहेका स्थानीय तहलाई आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ५ लाखको दरले रकम पनि पठाएको थियो ।

कतिपय स्थानीय तहले ‘सुरक्षित आवास गृह (सेफ हाउस) सञ्चालन कार्य विधि’ बनाएर सेफ हाउस सञ्चालनमा ल्याएका छन् । तर मन्त्रालयसँग यसबारे तथ्यांक छैन । जसले गर्दा हाल देशभर कतिवटा स्थानीय तहमा ‘सेफ हाउस’ सञ्चालनमा छ ? भन्ने यकिन तथ्यांक राज्यसँग पनि छैन ।

प्रमुख महिला विकास अधिकृत ममता विष्ट पालिकाले सञ्चालन गरेका सेफ हाउसको बारेमा जानकारी नभएको बताउँछिन् ।
‘ पालिका स्वतन्त्र हिसाबले चल्ने निकाय हो, उहाँहरुले सञ्चालन गरेको सेफ हाउस बारे हामीलाई थाहा छैन । रिपोटिर्ङ गर्नु नै पर्छ भन्ने बाध्यता छैन ’ उनी भन्छिन् ‘तर रिपोटिर्ङ गरिदिए अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरुमा रिपोर्ट पठाउँदा त्यसलाई पनि समावेश गर्न सकिन्छ । तर समन्वय अभाव छ ।’

संघीय सरकारको भर पर्नुभन्दा प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा ‘सेफ हाउस’ सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
राष्ट्रिय महिला आयोगले विभिन्न संघ संस्थासँग समन्वय गरेर पीडितहरुलाई सेफ हाउसमा पठाउने गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ७२ जना, आर्थिक वर्ष ०८०/८१ म २५ जना हिंसा पीडितलाई सेफ हाउसमा पठाईएको आयोगले जनाएको छ ।

यसका लागि आयोगले विभिन्न गैर सरकारी संघ संस्थाहरुसँग सम्झौता गरेको छ । गैर सरकारी संस्थाबाट सेवा प्रवाह गराउँदा एक त पीडितका लागि आवश्यक मापदण्ड सहितको स्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न कठिन भईरहेको र अर्कोतर्फ दिर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न नसकिने अवस्था रहेको आयोगको ठहर छ ।

राष्ट्रिय महिला आयोगको १६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा महिला हिंसा पीडितको पुर्नस्थापनाका लागि हरेक जिल्लामा कम्तीमा एउटा अल्पकालीन सुरक्षित आवास गृह र प्रत्येक प्रदेशमा दीर्घकालीन आवास गृह सरकारी तहबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उल्लेख छ । पीडितलाई न्याय प्रदान गरिसकेपछि पुनः स्थापित गर्नुपर्नेलाई पुनः स्थापित गर्ने र अन्यको हकमा जीवनयापन गर्न सक्ने किसिमको सेवा प्रवाह गर्न सक्ने हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

लैंगिक हिंसा पीडित तथा प्रभावितको सुरक्षा, संरक्षण र पुनर्स्थापनाका लागि गुणस्तरीय अल्पकालिन सेवा केन्द्र र दिर्घकालिन पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालनमा सरकाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । आश्रय गृह सञ्चालन सेवालाई अत्यावश्यक सेवाको रुपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको अध्यक्ष कमला पराजुली बताउँछिन् ।

‘ मुगुमा सेफ हाउस रहेनछ, कालिकोटमा व्यवस्थित छैन, जुम्लामा गैरसरकारी संघ संस्थाले खोलेका रहेछन्, स्थानीह तहहरुले सहयोग गर्दा रहेछन् । सुर्खेतको विरेन्द्र नगर नगरपालिकामा व्यवस्थित भवन निर्माण हुँदै रहेछ । विराटनगरमा सरकारले सञ्चालन गरेको सेफ हाउस छ ।’ उनी भन्छिन्, ‘ पीडित मुद्धा मामिलामा जानुपर्ने हुन्छ, सुरक्षा चुनौति आउँछ, उपचार सेवा, मनोपरामर्श सेवा आवश्यक पर्छ, पिडक पक्ष उनलाई होष्टाईल गराउन लागि पर्छ, तसर्थ उनीहरुलाई निश्चित समय राख्न हरेक जिल्लामा अल्पकालिन सेफ हाउस अनिवार्य छ ।’