काठमाडौं ।
सुमना श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्री भएको सय दिन बितिसकेको छ । ०८० फागुन २३ गतेदेखि उनले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी हुन् । उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सरकारमा प्रतिनीधित्व गरेकी हुन् ।
शिक्षामन्त्री सामाजिक सञ्जालहरुमा सक्रिय छिन्, भिडियो संवाद कार्यक्रम पनि आफैं चलाउँछिन् । शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि उनी आवश्यक मेहनत गरिरहेकी छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण ‘शिक्षा क्षेत्र दलिय राजनीतिबाट मुक्त हुनुपर्छ ।’ भन्ने अठोटका साथ उनी लागि परेकी छन् ।
उनै शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले असार ४ गते मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सय दिनमा गरेको कामको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिन् । मुलुक संघियतामा प्रवेश गरेर नयाँ संविधान जारी गरेको ८ वर्ष वितसकेको छ । तर संघिय शिक्षा ऐन अझै आउन सकेको छैन । शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०४९ नै कार्यान्वयनमा छ ।
८ सय २५ जना शिक्षकले दल त्यागे
शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षकलाई दलीय सदस्यता त्याग्न आव्हान गरिन् । स्थानीय तहसँग विवरण माग गर्ने, ताकेता गर्ने तथा स्पष्टीकरण समेत माग्न लगाइन् । निर्वाचन आयोगबाट राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षकको विवरण माग गरिन् ।
त्यसक्रममा ४५ जना शिक्षक विरुद्ध मन्त्रालयमा उजुरी प्राप्त भएको, ४१ जनासँग स्पष्टिकरण सोधिएको, ४ जनालाई सफाइ दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसक्रममा ८ सय २५ जना शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग गरेको र २० जनाले शिक्षण पेशाबाट राजिनामा दिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।
शिक्षक व्यवस्थापनमा मन्त्रीको ध्यान
त्यसैगरि मन्त्रालयले काजमा गएका शिक्षकको एकीकृत तथ्यांक बनाउने प्रक्रिया शुरु गरेको छ । कानून विपरित गरिएका शिक्षकको काज स्वीकृति फिर्ता गर्न स्थानीय तहसँग विवरण माग गर्ने, ताकेता गर्ने र स्पष्टीकरण माग्ने कार्य भएको छ । २ सय ९१ जना शिक्षक काजमा रहेकोमा ५४ जनालाई काज फिर्ता गरिएको र ५९ जनासँग स्पष्टीकरण माग गरिएको शिक्ष मन्त्री श्रेष्ठ बताउँछिन् ।
शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका २०८१ जारी गरि अन्तर जिल्ला सरुवा फुकुवा गरिएको, विशेष शिक्षा परिषद अन्र्तगत कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले प्राप्त गर्ने सेवा, सुविधालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन शिक्षा नियमावली (दशौं संशोधन), २०५९ कानून मन्त्रालयमा रायका लागि पठाईएको, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ संशोधन गर्न बनेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा छलफल भईरहको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराईएको छ ।
निजी विद्यालयका कर्मचारी र शिक्षकको पेशागत सुरक्षाका लागि कानुनी व्यवस्था अनुसार कार्यन्वयन गर्न सर्कुलर जारी गर्नुको साथै श्रम मन्त्रालयसँग समन्वय गरिएको, शिक्षकको दरबन्दी मिलानका लागि अध्ययन तथा शिक्षक पोर्टल निर्माणका लागि प्रक्रिया शुरु गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जनाईएको छ ।
त्यसैगरि प्रधानाध्यापक सक्षमता सम्बन्धी प्रारुपको मस्यौदा तयार हुँदै गरेको, शिक्षा मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाईमा सोलार बिजुली ठेक्कामाथि अनियमितता भएको गुनासो आएपछि छानविन गर्न समिति गठन गरेको, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा विद्यालय भवन नबनुन्जेल अस्थायी सिकाई केन्द्रको स्थापना गर्न मन्त्रीपरिषद् लैजान अर्थमन्त्रालयमा रायका लागि पेश गरिएको विषयलाई सय दिनको उपलब्धीमा समेटिएको छ ।
कानून र कार्यविधि संसोधन
सय दिनमा सेनिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ संशोधनको प्रक्रियामा रहेको, विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० मस्यौदा तयार गरेर थप छलफल भईरहेको, विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० लाई प्राथमिकतामा राखी छलफल अगाडी बढाउन शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिलाई आग्रह गरिएको, उच्च शिक्षा उपाधिको मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण कार्यविधि, २०७८ कानून संशोधनः समकक्षता तथा मान्यतासम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जनका लागि त्रिविमा समिति गठन, समितिले जनसुझाव सङ्कलन गरी परिमार्जन प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिईन् ।
त्रिविको अतिक्रमित जग्गा खोज्न समिति गठन
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि स्नातक तहका प्रश्नपत्र अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा स्नातक र स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक क्यालेण्डर सार्वजनिक, उत्तरपुस्तिका हराएको विषयमा छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितले प्रतिवेदन बुझाएपछि ती विषयको पुनः परीक्षा लिइएको छ ।
विद्यार्थीहरुको पीरमर्का, गुनासोहरू सम्बोधन गर्नका लागि प्रत्येक क्याम्पसमा गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्र स्थापना गर्ने, त्रिविको स्नातक तह तथा स्नातकोत्तर तहको आवेदन फारम खोल्ने समयमा सम्बन्धित क्याम्पसमा विद्यार्थीहरूलाई काउन्सेलिङ्ग गर्ने निर्णय भएको छ । त्रिविको अतिक्रमित जग्गाबारे छानबिन गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिनुलाई शिक्षा मन्त्रालयले सय दिनको उपलब्धीमा राखेको छ ।
विभिन्न प्रतिवेदन सार्वजनिक
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, २०७४ सार्वजनिक, सम्बन्धित निकायमा कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरिएको, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ सार्वजनिक, छलफल सुरु गरिएको, विदेशी सम्बन्धनमा चलेका कलेजहरूको व्यवस्थापनका लागि निर्देशिका संशोधन गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि कलेजहरुको अनुगमन गरिएको, शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी संस्थाहरूको नविकरण, समन्वय र अनुगमनको व्यवस्था गर्ने र मासिक अनुगमन प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विश्वविद्यालयहरुमा सुधारको थालनी
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको सदस्य सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८०, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८० अनुसार निर्विवादित रुपमा उपयुक्तता र शैक्षिक दक्षताका आधारमा विज्ञ समितिको संलगनतामा नियुक्ति सम्पन्न भएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ ऋनुसार सिफारिसका लागि विज्ञ टोली गठन गरिएको छ ।
जनशक्ति उत्पादनमा जोड
नेपाललाई आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति नेपालमै उत्पादन गर्ने नीति शिक्षा मन्त्रालयको छ । त्यसका लागि श्रम बजारमा अत्याधिक माग भएका कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता राख्ने र सोका लागि पाठ्यक्रम निर्माण नभएको अवस्थामा उपलब्ध स्रोत परिचालन गर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाई छ ।
कार्यस्थलको सिकाइमा आधारित तालिमलाई संस्थागत गर्न ‘औद्योगिक प्रशिक्षार्थी विनियमावली’ निर्माण कार्यदल गठन गरिएको, राष्ट्रिय व्यवसायिक योग्यता प्रारुप कार्यान्वयनका लागि परिषद् नियमावली, २०५१ (पाचौ संशोधन) र सीप तथा व्यवसायिक योग्यता परीक्षण तथा प्रमाणिकरण विनियमावली, २०८१ को मस्यौदा तयार भई स्वीकृति प्रक्रियामा रहेको, परिषद्को पाठ्यक्रम तथा मापदण्ड निर्धारण, अनुमति, नियमन र सीप प्रमाणिकरण लगायतका कार्य सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरिय कार्य टोलीको म्याद थप भएको पनि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको छ ।
नवप्रवर्तनको बाटोमा अघि बढ्दै
परिषदबाट सञ्चालन हुने प्रवेश परीक्षा, परीक्षा सञ्चालन र सम्बन्धन प्रक्रियाको समयतालिका राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग र अन्य निकायसँग तालमेल हुने गरी निर्माण गरी प्रकाशित गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालभरिका विभिन्न विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुबाट कक्षा ५-१० सम्मका विद्यार्थीहरुलाई उपयोग हुने २३ वटा भौतिक र अभौतिक (यन्त्र र सफ्टवेयर) STEAM सिकाई सामाग्री निर्माण गरिएको, विज्ञान साक्षरता सम्बन्धी ई–पुस्तिका निर्माण, मन्त्रालय र ईण्डष्ट्रियल इन्जिनियरिङ विभाग, थापाथली क्याम्पसबीच नवप्रवर्तन सर्वेक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समझदारी भएको, विज्ञान–प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मस्यौदा विधेयकमा सरोकारवालाको रायसुझाव संकलन गरिएको, व्यवहारिक विज्ञान प्रविधि तथा उद्यमोदय कोष मस्यौदा विधेयक अवधारणापत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयमा रायका लागि पेश गरिएको छ भने विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुलाई विज्ञ रोष्टरमा सूचीकृत हुन सार्वजनिक आह्वान गरिएको छ ।
शासकीय सुधार इकाई गठन
डायग्नोस्टिक रेडियोलोजी मेडिकल उपकरणको प्रयोग सम्बन्धी मापदण्ड,२०८१ स्वीकृत, न्युक्लियर मेडिसिन संयन्त्र संचालन तथा उपकरणको प्रयोगसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ स्वीकृत गरिएको, रेडियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तथा नियमन) नियम, २०७८
कार्यान्वयनः एक महिने तालिमको पाठ्यक्रम स्वीकृत गरी तालिमको संचालन सुशासनका लागि नीति लिएको, प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० स्वीकृत हुनुको साथै मन्त्रालयमा प्रशिक्षार्थी राख्नका लागि आन्तरिक प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा रहेको सय दिनको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ अनुसार मन्त्रालयमा नागरिकका गुनासो छिटो छरितो सम्बोधन गर्न शासकीय सुधार इकाई गठन गरिएको, आन्तरिक कर्मचारी सरुवा मापदण्ड, २०८० स्वीकृत गरी कार्यान्वयनको चरणमा छ । मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीको सरुवालाई अनुमानयोग्य बनाउन यो महत्वपूर्ण हुने मन्त्री श्रेष्ठ बताउँछिन् ।
Discussion about this post