काठमाडौं,
काठमाडौं महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८० ८१ मा १ सय २५ वटा योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार पारेको छ । आयोगले १ अर्ब ७५ करोड २१ लाख २५ हजार १ सय १९ रुपैयाँको डिपिआर तयार गरेको हो ।
ड्रइङ्, डिजाइनिङ्, लागत अनुमान सहितका यी योजना मध्ये ५८ वटा योजना वडाहरुबाट माग भएर आएको योजना आयोगले जनाएको छ । सम्पदा तथा पर्यटन विभागका २८ वटा, हरियाली आयोजनाका १३ वटा, आयोगका ९ वटा, सार्वजनिक निर्माण विभागका ६ वटा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक निजी साझेदारीका ३ ३ वटा छन् । यस्तै सामाजिक विकास, वातावरण, प्रशासन, कृषि तथा पशुपन्छी विभागका १ १ वटा आयोजना छन् ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सुमननरसिंह राजभण्डारीका अनुसार डिपिआरले माग भएका योजनाको काम अघि बढाउन सहजता प्रदान गर्नेछ । ‘माग भएका योजनाको डीपीआर नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको थियो, त्यसको असर पुँजीगत खर्चमा पनि देखिन्छ ।’ उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्षमा माग भएका सबै योजनाको डीपीआर तयार भएको छ, नयाँ माग भएर आउने योजनाको डीपीआरमा तत्काल काम गर्न बाटो खुलेको छ ।’
डीपीआरको कार्यान्वयनबाट मात्र नतिजा मापन गर्न सकिने भएकोले ट्र्याकिङ् प्रणाली बनाएर काम अघि बढाउने उनको भनाई छ । ‘यो प्रणालीमा गएपछि नतिजा कति प्राप्त भयो ? तत्काल हेर्न र भन्न र कार्यान्वयनमा कुनै समस्या आयो भने तत्काल सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।’ उनी भन्छन् ।
डीपीआर बनाउँदा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र अन्तरक्रिया गरिएको, संरचनालाई मौलिक शैली झल्किने बनाउन भौगोलिक अवस्थासँगै सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अवस्थाको विश्लेषण गरिएको आयोगका सदस्य आर्किटेक्ट बाबुराम भट्टराईले बताए । ‘योजना कार्यान्वयन सहज गर्न सहजता प्रदान गर्नुको साथै निर्धारण गरिएको अवधिको सम्पन्न गर्न पनि सकिन्छ, योजना निर्वाध कार्यान्वयनमा आउने वातावरण बन्छ ।’ आर्किटेक्ट भट्टराईले भने ।
आयोगले तयार पारेका प्रतिवेदनहरु सम्बन्धित वडा र विभागमा पठाइएका छन् । उनीहरुले नै योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनेछन् । आर्थिक बर्ष २०८१÷८२ को बजेटमा समाबेश गरिएका योजनाको डिपिआर भदौं महिना भित्र सम्पन्न गर्ने तयारी योजना आयोगले गरेको उपाध्यक्ष राजभण्डारीले जानकारी दिए ।
हेर्नुस तस्वीरहरु
Discussion about this post