स्वच्छ हावा : मानव अधिकारको सवाल

स्वच्छ हावा अधिकार ऐन बनाउनुपर्ने, बायु प्रदुषण नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने, प्रदुषणको न्युनतम मापदण्ड तोक्नुपर्ने, जिम्मेवार निकाय बलियो बनाउनुपर्ने र पालिकासँग मिलेर कामहरु गर्नुपर्ने प्रस्ताव सरोकारवालाले अघि सारेका छन् ।

ललितपुर,
वायु प्रदुषणका कारण विश्वमा हरेक वर्ष ८.१ मिलियन (८१ लाख) मानिसको अकालमा मृत्यु हुन्छ । नेपालमा मात्रै ४८ हजार ५ सय र काठमाडौं उपत्यकामा ५ हजार जनाको मृत्यु हुने गरेको छ ।

काठमाडौं विश्वकै सबैभन्दा प्रदुषित सहर भनेर बेला बेलामा आउने समाचार त हामीले पढेकै छौं । प्रदुषण भईरहेको छ, मान्छे मरिरहेका छन् यो सत्य हो । प्रदुषण नियन्त्रणका लागि के भईरहेको छ ? के गर्नुपर्ने हो ? त्यसका बारेमा छलफल बहस पैरवीहरु भईरहेका छन कि छैनन त ? आम नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ, यो अधिकार हो ।

वायु प्रदुषणले मानव जीवनमा कस्तो असर पार्छ ? स्वच्छ हावा अधिकार के हो ? वातावरणीय न्याय केलाई भनिन्छ ? संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार र उनीहरुको मातहतमा रहेका विभाग, महाशाखा, शाखाहरु उत्तरदायी, जवाफदेही र जिम्मेवार छन कि छैनन ? उनीहरुलाई जवाफदेही र जिम्मेवार कसरी बनाउने ? नागरिक समाज र मिडियाको भूमिका के ? राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले के गर्न सक्छ ? वातावरण रक्षकहरुले के गर्ने ? भन्ने बारेमा ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा तालिम शुरु भएको छ ।

युएसआईडीको सहयोगमा एफएचआई ३६० र राष्ट्रिय मानव अधिकार अयोगको सहकार्यमा तालिम आयोजना गरिएको हो । तालिम उद्घाटनका क्रममा बोल्ने वक्ताहरुले वायु प्रदुषणलाई सामान्य समस्याको रुपमा लिन नहुने बताएका छन् । वायु प्रदुषणले मानिसको अकालमा मृत्यु भईरहेको भन्दै उनीहरुले राज्यलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन दवाव आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

वायु प्रदुषण कम गरेर स्वच्छ वातावरणको पहुँच सबैलाई पु¥याउन सरोकारवालाबीच सहकार्य हुनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ । स्वच्छ हावा अधिकार ऐन बनाउनुपर्ने, बायु प्रदुषण नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने, प्रदुषणको न्युनतम मापदण्ड तोक्नुपर्ने, जिम्मेवार निकाय बलियो बनाउनुपर्ने र पालिकासँग मिलेर कामहरु गर्नुपर्ने प्रस्ताव सरोकारवालाले अघि सारेका छन् ।

मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुर्य ढुंगेलले राजनीति गर्नेहरुमा वायु प्रदुषणका बारेमा सचेतना जगाउन आवश्यक देखिएको बताए । उनले स्थानीय स्तरमा सुधार गरेर पनि धेरै प्रदुषण नियन्त्रण गर्न सकिने हुँदा पालिकालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
‘स्कुल बसले फाल्ने धुँवाले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा असर पार्छ, गाडीले फाल्ने धुवाँ र सडकबाट उड्ने धुलोले पैदल यात्रुलाई ।’ उनले भने, ‘सानो सानो कुरा हुन्छ, त्यसले मानिसको स्वच्छ हावाको अधिकारलाई हनन गर्छ । त्यसमा सुधार ल्याउन सकेपनि ठूलो उपलब्धी हाँसिल हुन्छ ।’

वायु प्रदुषणलाई कुनै बोर्डर पोलिसीले नियन्त्रण गर्न नसकिने बताउँदै उनले मानव अधिकारसँग जोडेर आ आफ्नो तहबाट सक्नेजति सुधारका कार्य गर्न आग्रह गरे ।

आयोगका सचिव मुरारी प्रसाद खरेलले स्वच्छ हावा र वातावरण संरक्षणका सवालमा सरोकारवालालाई जवाफदेही बनाउन असल अभ्यास र नकारात्मक पक्ष दुवै उजागर गर्नुपर्ने बताए । पहिला आफू सचेत हुने त्यसपछि अरुलाई सचेत बनाउने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

‘ वातावरण संरक्षणको सवालमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन, पैरवी र वकालत गर्न आवश्यक छ । पत्रकार, नागरिक समाजको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।’ उनले भने, ‘ भएका नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न दवाव सृजना गर्नुपर्छ ।’
विशेषगरी अपांगता भएका, विपन्न, सिमान्तकृत समुदाय बढी प्रभावित हुने हुँदा उनीहरुलाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रम, योजना र बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उनले बताए ।

आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटाले सरकारलाई जवाफदेही बनाउनेसँगै उसले गरेका कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन सघाउनुपर्ने बताए ।

तालिमको पहिलो दिन, स्वच्छ हावा, स्वास्थ्य र वातावरणी न्यायका बारेमा सहभागीलाई युएसआईडीको स्वच्छ हावा कार्यक्रम प्रमुख वातावरणविद भुषण तुलाधरले जानकारी गराएका छन् ।

उनले पिएम २.५ भन्दा सानो कणहरु हावामा छ भने नाकबाट स्वासको माध्यमबाट फोक्सो हुँदै रगतमा जाने र रगतबाट शरीरभरी फैलने बताए । त्यसमा कार्बनसँगै अन्य हानिकारक तत्व पनि टाँसिएर जाने हुँदा त्यसले मानव स्वास्थ्यमा असर पार्ने उनको भनाई छ ।
वायुको गुणस्तर डब्लुएचओको मापदण्डमा लैजाँदा मात्रै नेपालीको आयु ४.६ वर्ष बढ्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको वातावरण विद तुलाधरले बताए । ‘बालबालिकाले छिटो छिटो स्वास फेर्छन, शरीरको तौलको तुलनामा बढी हावा लिने गर्छन, फोक्सोको विकास पनि राम्रोसँग भईसकेको हुँदैन, त्यसैले उनीहरुमा वायु प्रदुषणको असर बढी देखिने गर्छ ।’ उनले भने ।

वन विज्ञ भोला भट्टराईले वन डढेलो र मानव अधिकारका बारेमा प्रस्तुतीकरण गरे । उनले वनमा डढेलो लाग्न नदिन डिभिजन वन कार्यालय र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको, नागरिक समाजले पुलको काम गर्नुपर्ने, संकटासन्न क्षेत्र पहिचान गरी समुदायलाई सचेत बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । नीजि क्षेत्रसँगको सहकार्यमा समुदायिक वनको एजेण्डा परिवर्तन गर्दै व्यवसायिक ढंगले अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।

वातावरण विभागका उपसचिव दिपक ज्ञवालीले वायुको गुणस्तर मापनको तथ्यांक र प्रयोगका बारेमा बताए । नेपालभर ३० स्थानमा स्टेशन रहेकोमा कतिपय सञ्चालनमा नरहेको उनको भनाई थियो ।

स्वच्छ हावा कार्यक्रमको स्वास्थ्य सल्लाहाकार अवन्तिका प्रियदर्शनीले वायु प्रदुषणले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने असर र गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका महासचिव अर्जुन भट्टराईले व्यवसाय र मानव अधिकारको बारेमा चर्चा गरे ।

प्रदुषित हावमा स्वास लिनु भनेको दिनमा ३ देखि ४ खिल्ली चुरोट तान्नु बराबर भएको अवन्तिकाले बताइन् । ‘ आमाको पेटमा भएको भ्रुणमा समेत वायु प्रदुषणको असर देखिएको छ, स्वास्थ्यसँगै यसले शिक्षा, अर्थतन्त्र र जिविकोपार्जनमा पनि ठूलो असर पार्छ ।’ उनले भनिन्, ‘ भावी पुस्ताका लागि यस्तो स्थिति नहोस भन्ने चाहान्छौं भने आफ्नो घरबाटै सुधार गरौं, स्वच्छ हावाका लागि कुरा गरौं ।’

व्यवसाय र मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना २०२३ ले वायु प्रदुषणका मुद्धालाई पनि समेटेको महासचिव भट्टराईले बताए । त्यसको कार्यान्वयनका लागि दवाव सृजना गर्न उनले आग्रह गरे ।