सिमान्तकृत समुदायको जीविकोपार्जनका लागि मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता

काठमाडौं
ग्रामिण स्तरमा कार्यरत नागरिक समाज संघ संस्था र पालिकाले सिमान्तकृत समुदायको जीविकोपार्जनमा मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । काठमाडौंमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी पालिकाका प्रमुख र संघ संस्थाका प्रतिनीधिहरुले त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

राष्ट्रिय जन वकालत मञ्च नाफानले विभिन्न १० वटा संस्थासँगको सहकार्यमा ग्रामिण स्तरमा कार्यरत नागरिक समाज संघ संस्थाको सबलीकरण मार्फत सिमान्तकृत समुदायको जीविकोपार्जन विषयक राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो ।
कार्यक्रममा सिमान्तकृत, अल्पसंख्यक एवं लोपोन्मुख समुदायको परम्परागत ज्ञान सिप, रैथाने उत्पादन, भाषा, कला सँस्कृतिलाई जोगाउँदै त्यसलाई जीविकोपार्जनसँग जोडेर अघि बढ्न सहयोग गर्नु आवश्यक देखिएको सरोकारवालाले बताएका छन् । पोषणयुक्त रैथाने खानालाई त्यागेर सिमान्तकृत, अल्पसंख्यक एवं लोपोन्मुख समुदाय कोदो, मकै, भटमासको साटो चाउचाउ, विष्कुट, कोक, ड्यू जस्ता पत्रु खाना तर्फ आर्कषित भइरहेको उनीहरुको भनाई छ ।

राज्यको गलत नीतिका कारण जल, जंगल र जमिनमा निर्भर रहेको समुदायलाई त्यसबाट वञ्चित हुने अवस्थामा पु¥याइएकोमा उनीहरुले चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन् । परम्परागत संस्थालाई जोगाउन नसक्दा समाज व्यवस्थित हुन नसकेको तर्क पनि उनीहरुले अघि सारेका छन् ।

मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुर्य ढुंगेलले सिमान्तकृत, अल्पसंख्यक एवं लोपोन्मुख समुदायको अधिकारका लागि राज्यका तीनै तह गम्भिर हुनुपर्ने बताए । उनले तीनै तहलाई नीतिगत व्यवस्था मार्फत काम गर्न बाध्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘सिमान्तकृत, अल्पसंख्यक एवं लोपोन्मुख समुदायसँग भएको स्थानीय ज्ञानलाई आधुनिकीकिरणसँग कसरी जोड्ने ? व्यवहारिक रुपमा कसरी प्रयोगमा ल्याउने ? स्थानीय उत्पादनलाई कसरी बजारीकरण गर्ने ? उनीहरुलाई कसरी आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउने ? प्रविधिमा भएको विकासको फाइदा कसरी दिलाउने ? यसबारेमा तीनै तहको सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’ उनले भने, ‘उनीहरुको आवाजलाई सिंहदरबार भित्र पु¥याउन नागरिक समाजलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।’

सुदुरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य तुलसी देवकोटाले सिमान्तकृत, अल्पसंख्यक एवं लोपोन्मुख समुदायका लागि एकीकृत बस्ती विकास गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायत सम्पूर्ण सेवा एकै स्थानमा दिन सकिन्छ भनेर बहस गरिरहेको बताइन् ।

बागमती प्रदेशका पूर्व राज्य मन्त्री सन्त बहादुर चेपाङले रैथाने बालीलाई संरक्षण गर्न अनुदान दिनुपर्ने र बजारीकरणमा सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले मकवानपुर, धादिङ र चितवनलाई मिलाएर चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणाका लागि आवाज उठाएको भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।

मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले जल, जंगल, जमिनलाई उत्पादनमुलक बनाउँदा समाजको तल्लो तहमा रहेका मानिस लाभान्वित हुने बताए । संघ सरकारको अस्पष्ट नीतिका कारण समस्या भोगिरहेको बताउँदै उनले सँस्कृति र प्रकृतिमा धनी रहेको पालिकाले प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गर्न नसकिरहेको स्वीकार गरे ।

बझाङको मष्टा गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्ञान बहादुर बोहोराले आधुनिकतासँगै रैथाने खाद्यान्नलाई जोगाउन पालिका गम्भिर रहेको बताए । पालिकाले रैथाने बाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम मार्फत उत्पादन र बजारीकरणको काम गरिरहेको जानकारी गराए ।
‘स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्छौ, स्थानीय स्तरमा उपभोग गर्ने र बचेको सामाग्री बिक्रि गर्ने गरेका छौं ।’ उनले भने ।
परम्परागत संस्थालाई भत्काउँदा विवाह, मृत्यु संस्कारमा समस्या आउने गरेको तर सँगसँगै सहकार्य गरेर लैजाँदा सजिलो भएको अनुभव सुनाए ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ महासचिव अर्जुन भट्टराईले आधुनिकतालाई पुरै नकार्न नसकिने बताए । उनले परम्परागत प्रणालीलाई डिजिटलाईज गर्नुपर्ने, अन्तरपुस्ता संवाद गराउनुपर्ने, स्थानीय सरकारको सहभागितामा लगानी, अनुसन्धान गर्नुपर्ने, पाठ्यक्रममा स्थानीय भाषा, सँस्कृति, कला, परम्परा, भेषभुषासँग सम्बन्धित जानकारी समावेश गर्नुपर्ने र रैथाने प्रणालीर स्रोत साधनलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जनजाति महासंघका जगत बरामले आदिवासी जनजातिको संस्कृति र प्रकृतिलाई जोगाउनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा काठमाडौं विश्व विद्यालयका प्राध्यापकद्वय डा महेशनाथ पराजुली र डा.सुरेश गौतमले नेपालमा परम्परागत स्थानीय सामुदायिक संस्थाहरु : बरघर र गुठीबारे, नाफानका सल्लाहकार भोला भट्टराईले चेपाङ समुदायको स्तरोन्नतीका लागि राक्सिराङमा देखिएका मुख्य समस्या, नाफानले गरेका काम, हाँसिल गरेको उपलब्धी र चुनौतीका बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

सम्मेलनमा सिमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न नागरिक समाजको भूमिका, विकास र मानव अधिकार : संघ संस्थाको स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहयोग, सिमान्तकृत समुदायको सहभागिता, वकालत र जवाफदेहिता सम्बन्धी तीन वटा प्यानल छलफलको आयोजना गरिएको थियो ।

त्यसैगरि सम्मेलनमा सिमान्तकृत समुदायले स्थानीय स्तरमा उत्पादन गरेका सामाग्रीको साथै नाफानले राक्सिराङ गाउँपालिकामा गरेको कामहरुको फोटो प्रदर्शनी समेत गरिएको नाफानका दिगम्बर चौधरीले जानकारी दिए ।