स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक

काठमाडौं,
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयमा कार्यक्रमको आयोजना गरि स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।

मन्त्री प्रदीप पौडेलले आम नागरिकलाई थप भार नपर्ने गरी स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित गर्न सकिने बताए । त्यसका लागि सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको उनको भनाई छ । ‘मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका तर्फबाट गर्न सकिने कार्ययोजना कार्यान्वयन अघि बढाएका छौं ’ उनले भने, ‘ हरेक स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्ने एकाइ हुने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ ।’

मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संघ सरकारको मात्र नभएर स्थानीय सरकारको समेत भएको उनले बताए । ‘स्वास्थ्य बीमा तीनवटै सरकारको हो ।’ उनले भने, ‘नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि तीनवटै सरकारले खर्च गर्ने रकम बीमा कोष बलियो बनाउन उपयोग गर्न आवश्यक छ । तीनवटै सरकार मिल्ने हो भने यो सम्भव छ ।’

तीनै तहको सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा ३० अर्ब हाराहारीमा खर्च गर्ने गरेको बताउँदै उनले स्वास्थ्य बीमा कोष बलियो पार्न एकद्वार प्रणालीमार्फत यो रकम खर्च गर्दा विद्यमान आर्थिक अभाव हट्ने दावी गरे ।

हरेक वर्ष बजेट मार्फत छुट्याइने ३ अर्ब रुपैयाँले बीमाको खर्च धान्न सक्ने अवस्था नभएको उनको भनाई छ । ‘आगामी बजेटमा यसलाई १० अर्ब बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।’ उनले भने ।

नागरिकको स्वास्थ्यमा बढी असर पार्ने चिनीजन्य पदार्थमा लगाउन सकिने कर तथा स्वास्थ्यमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने प्रदुषण, सुर्ती, मदिरा आदिमा लगाइएको करको सानो अंश स्वास्थ्य बीमा कोषमा सिधै जाने व्यवस्था मिलाउन सकिए कोष बलियो बन्ने मन्त्री पौडेलले बताए ।

‘नागरिकलाई थप भार नपर्ने गरी कर रकम सिधै कोषमा लैजाने व्यवस्थाका लागि हामीले पहल थालेका छौं, उनले भने, ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्र नभइ राज्यको कार्यक्रम ठानेर सुधार ल्याउँदा कोष बलियो र प्रभावकारी बन्न सक्छ ।

धेरै श्रोतहरु बीमा कोषमा ल्याउन सकिने भन्दै मन्त्री पौडेलले राज्यको वेतन खाने कर्मचारीहरुको स्वास्थ्य बीमा कोषबाटै हुने व्यवस्था गरेर तलबको एक प्रतिशत नागरिक र बाँकी एक प्रतिशत राज्यले दिने व्यवस्था मिलाउने बताए ।

मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्यको समाजवाद स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट लागु गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे । डा. सम्भु आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले गत पुष १६ गते प्रतिवेदन मन्त्री पौडेललाई हस्तान्तरण गरेको थियो । समितिमा वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डा.भगवान कोइराला, विकास अर्थशास्त्री तथा हालका स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेसँगै स्वास्थ्य तथा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी सदस्य थिए ।

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष कार्ययोजना प्रस्तुत गरिएको थियो । मन्त्रालयले सुझाव र कार्ययोजना दुवै कार्यान्वयनका लागि कदम चालेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए ।