कानून अभावमा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र घोषणा हुन सकेन

काठमाडौं
कानूनको अभावमा नेपालको संविधान २०७२ मा भएका विशेष व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । संविधानमा विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, राजनीतिक अधिकारसहितको स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था भएपनि ऐन कानूनको अभावमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।

सविंधानको भाग (४) राज्यका संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाड अन्तर्गत धारा (५६) को उपधारा (५) मा ”संघीय कानून बमोजिम सामाजिक साँस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने छ ।” भनी उल्लेख छ ।

पिछडिएका अति सिमान्तकृत आदिवासी जनजाति चेपाङ समुदाय र उनीहरुको अधिकारका लागि पैरवी गर्ने संघ संस्थाले यसका लागि आवाज उठाउँदै आएका छन् । तर सरकारले यस सम्बन्धमा आवश्यक कानून नबनाउँदा यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
संविधांनको भाग तीन मौलिक हक र र्कतव्य अन्र्तगत धारा (१८) ले समानताको हक प्रत्याभुती गरेको छ । उपधारा ३ मा सामाजिक साँस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको ……..अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत ….पिछडिएको हक र आर्थिक रुपले विपन्न ….नागरिकको संरक्षण र शसक्तिकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम बिशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भनि उल्लेख छ ।

सविंधानको भाग ४ राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तरगत धारा ५१ (च), को ८ मा आदिवासी जनजातिको परम्परागत ज्ञान, सिप, साँस्कृतिक, सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने, धारा ५१ (च) ९ मा अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखि सामाजिक र सास्कृतिक अधिकार प्रयोगको अवशर र लाभको लागी बिशेष ब्यवस्था गर्ने, धारा ५१ (च), ११ मा उत्पिडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण विकास र आधारभुत आवश्यकता परिपुर्तिका अवसर तथा लाभको लागि बिशेष व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

स्थानिय सरकार संचालन ऐनको दफा (९) मा स्थानीय सरकारले नै ‘साँस्कृतिक वा पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने कुरा उल्लेख छ ।

राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाले वडा नं ७ लाई ‘चेपाङ साँस्कृतिक एवं पर्यटकीय क्षेत्र’ घोषणा गरेर ऐन कार्यान्वयनका लागि प्रयासको थालनी गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद (१४) बिशेष, संरक्षित वा स्वायंत्त क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

चेपाङ समुदाय मकवानपुर, चितवन, धादिङ, गोर्खा लगायत २६ जिल्लामा बसोबास गर्दै आएका छन् । सामाजिक साँस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न संघीय कानून नै आवश्यक पर्छ । संघीय कानूनको अभावमा संविधानमा भएका विशेष व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन हुन नसकेको चेपाङ लगायत सिमान्तकृत समुदायको अधिकारका लागि पैरवी गर्दै आएका भोला भट्टराईको भनाई छ ।

‘सिमान्तकृत आदिवासी जनजाति समुदायको नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार एवं आर्थिक सामाजिक साँस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्न, भूगोल तथा समुदायको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापन गर्न, सरकारी लगानी वृद्धि गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको पूर्वाधार विकास तीब्र गराउन, त्यस क्षेत्रको मूल्य मान्यता एवं सबैखाले सामाजिक पूँजीको वृद्धि गर्नका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र आवश्यक पर्छ ।’ उनले भने ‘ तर ऐन कानून नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।’

सञ्चार तथा सूचना, प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संविधानमा भएका विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने उल्लेख भएपनि कानूनको अभावमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको स्वीकार गरेका छन् । राष्ट्रिय जनवकालत मञ्च (नाफान), आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र नेपाल चेपाङ संघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले कानून नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए ।

ति संघसंस्थाहरुले ७ चैत बिहीबार बानेश्वरको अल्फा हाउसमा ‘चेपाङ स्वायत्त, विशेष र संरक्षित क्षेत्र तथा चेपाङ समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार’ विषयमा छलफल कार्यक्रम राखेका थिए । चेपाङसहित अन्य लोपोन्मुख समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले लगानी बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम लगायत पछाडि परेका समुदायको आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र सामाजिक लगायत राज्यका सबै क्षेत्रमा पहुँच स्थापना हुन नसके उनीहरु विद्रोही मानसिकतामा रहने बताए ।
“दलितलाई यो देशका बासिन्दा हौं तर नागरिक हुन सकेका छैनौं भन्ने महसुस भइरहेको छ । त्यसैले राष्ट्रिय एकताका लागि वर्गीय, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय रुपले पछाडि परेका समुदायलाई हामीले राज्यको मूल प्रवाहमा, स्रोत र साधनमा पहुँच स्थापना गर्न सक्नुपर्छ, त्यसो गर्न सकिएन भने उनीहरु विद्रोही बन्छन् ।’ उनले भने ।

राज्यमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सके सबैको अपनत्व बढ्ने र यसले राष्ट्रिय एकता बलियो हुने मन्त्री गुरुङ बताउँछन् । राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन कै लागि देश संघीय प्रणालीमा गएको उनको धारणा छ ।

“वर्गीय होइन, जातीय असमानता, भाषिक, क्षेत्रीय असमानता विद्यमान छ, तसर्थ राज्यले आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक सबै क्षेत्रमा विकसित समुदाय सरह आदिवासि जनजाति, सिमान्तकृत र पछाडि परेका समुदायको प्रतिनीधित्व गराउनुपर्छ, त्यसकै लागि हामीले संघीयता ल्याएका हौं ।’ उनले भने, ‘ संघीयता असमानता अन्त्यका लागि समानताको अभ्यास गर्ने प्रणाली हो । संविधान प्रदत्त सबै अधिकारको अभ्यास गर्ने र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने एउटा मात्र संरचना संघीय संरचना हो भनेर हामीले स्वीकार्नुपर्छ । यसले धेरै अवसर र सुविधाहरु दिन्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सबै जातको प्रतिनिधित्व सबै ठाउँमा हुनुपर्ने बताए । उनले राजनीतिक दलमा चेपाङ समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले २०७२ को संविधानमा बहुलता, जातजाति, भाषाभाषी, समतामूलक एवम् सामाजिक न्यायको हक राज्यबाट प्राप्त हुने साझा हकमा विभेद नभएको बताए । उनले संरक्षित र विशेष क्षेत्रको माध्यमबाट चेपाङ समुदायको भाषा, संस्कृति, परम्परागत ज्ञान, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

यसैगरी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) सांसद माधव सापकोटाले अति सीमान्तकृत चेपाङ समुदायलाई राजनीतिक अधिकारसहितको विशेष स्वायत्त क्षेत्र प्रदान गर्नुपर्ने बताए । उनले चेपाङ विकास कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि संसदमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
संविधानसभा सदस्य तथा नेपाल चेपाङ संघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्दराम चेपाङले चेपाङ समुदायलाई संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखे । उनले वि.स. २०३६ सालदेखि लागू भएको ‘प्रजा विकास कार्यक्रम’ संघीयता आएपछि काटिनु दुखद भएको बताए ।

कार्यक्रममा चेपाङ समुदायका अध्येता समेत रहेका भोला भट्टराईले ‘ चेपाङ बिशेष, संरक्षित वा स्वायत्त, क्षेत्रको लागि प्रस्तुत प्रस्ताव’ शिर्षकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।