कपिल थापा , वीरगंज । गाउँमा किनेको जग्गा पास गराउन पर्सा ठोरीकी जमुना राना मगर वीरगन्जको मालपोत कार्यालय पुगिन । काम सक्न केही समय लाग्ने भयो । त्यही बेला उनलाई पिसाबले च्याप्यो । सोधबुझ गरेर जब शौचालय नजिक पुगिन, त्यहाँको अवस्था देखेर उनी झस्किन ।
त्यहाँ महिला र पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय त थिएन नै, दुर्गन्धित भएककाले सहज रुपमा भित्र जान सक्ने अवस्था थिएन । त्यसपछि रानामगर शौचालयका लागि बाहिर गइन । ‘पर्साका १४ पालिकाको जग्गा किनबेच हुँदा लिखत पास गर्ने जिल्लाको मालपोत कार्यालयको शौचालय देख्दा दया लागेर आयो’–उनले भनिन् ।
‘सेवाग्राहीले जग्गा पास गर्दा राजस्व तिरेकै हुन्छौं । तर जाबो शौचालय पनि प्रयोग गर्न नमिल्ने हुनु ज्यादै दुःखद् कुरा हो, र मालपोत कार्यलय पर्सामा भेटिएका ठोरी गाउँपालिका–२ का बुद्धिबहादुर गुरुङ प्रश्न गर्दै भन्छन्, महानगरका मेयरको पनि घरै छेउको मालपोत कार्यालयको शौचालयको यो हालत छ भने जिल्लाका बाँकी अरु सरकारी कार्यालयका शौचालयको अवस्था के होला ?
जनताले सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने ठाउँमा पुग्ने सेवाग्राहीले सजिलैशौचालय प्रयोग गर्न नसक्नु राम्रो संकेत नभएको सेवाग्राहीको भनाइ छ । मालपोत कार्यालय वीरगंजका प्रमुख मो. इजहार आलम भने मालपोत कार्यालयको भवन धेरै पुरानो भएकोले शौचालयको अवस्था पनि नाजुक रहेको बताउँछन् । पहिला महिला र पुरुषका लागि शौचालय छुट्याउने चलन थिएन ।
त्यसको मारमा अहिलेसम्म पनिसेवाग्राही परिरहेको उनको भनाइ छ । आलम भन्छन्–‘मालपोतबाट उठेको राजस्व स्थानीय र प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले उपयोग गर्ने भएकोले महिला र पुरुषका लागि छुट्टा छुट्टै शौचालयको निर्माणपनि स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले नै गरिदिनु उचित हुन्छ ।’
पर्सामा रहेको अर्काे सरकारी कार्यालय हो, यातायात व्यवस्था कार्यालय । यसको लाइसेन्स फाँटमासेवाग्राहीको अत्याधिक चाप हुने ठाउँको शौचालय पनि सेवाग्राहीका लागि टाउको दुखाइको विषय हुने गर्छ । सिमराबाट सेवा लिन त्यहाँ पुगेकी बर्षा लिम्बु भन्छिन्– ‘एक दिनमा काम पनि सकिदैन । दिनभरी शौचालय प्रयोग नगरी बस्न सकिदैन । तर फोहोर र दूर्गन्धले शौचालय गइसक्नु छैन ।’
यातायात व्यवस्था कार्यालय पुगेका अर्का सेवा ग्राही विरगंज–१० का ३० वर्षीय राजन गुप्ताले पनि शौचालयको अवस्था पीडादायी रहेको गुनासो गरे । जसोतसो पुरुषहरु त नाक छोपेर प्रयोग गर्न बाध्य हुन्छन् नै तर महिलाहरुको लागि त सजाय नै हुने उनको भनाइ छ ।
वीरगंज महानगरले यातायात व्यवस्था कार्यालयको लागि १ बिगाहा ६ कट्ठा जग्गा भेडियाहीमा उपलब्ध गराइसकेको छ । त्यहाँ भवन निर्माण भएपछि यस्तो समस्या नहुने यातायात व्यवस्था कार्यालय लाइसेन्स फाँटका प्रमुख कमलराज गौतम दाबी गर्छन् । गौतमका अनुसार नयाँ भवन निर्माण गर्दा महिलामैत्री शौचालय बनाउने योजना छ ।
वडा नं. ११ का अध्यक्ष अजय चौरसियाले कार्यलयमा शौचालय रहेपनि पुरुष र महिलालाई भनेर छुट्टाउन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरे । ‘कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप हुन्छ छ । हामीले सेवाग्राही तथा कर्मचारीको सहजताका लागि शौचालय त बनायौं तर कुन पुरुष र महिलाको लागि प्रयोग गर्ने भनेर छुट्टाउनतिर ध्यान गएको थिएन, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै चौरसियाले भने –‘अब तत्काल पुरुष र महिला लागि शौचलाय छुट्याउँर्छौै ।’
सरकारी कार्यालयहरु मध्ये एकै दिन एकडेड सय नागरिक सेवा लिन पुग्ने ठाउँका शौचालय कुनै गतिलो नहुनु ठूलो विडम्बना भएको सेवाग्राहीहरुको भनाइ छ । पुरुषभन्दा पनि महिलाहरुलाई त शौचालय प्रयोग गर्न साह्रै गाह्रो हुने गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
सरकारी कार्यालय त के स्वास्थ्य चौकीहरुको समेत अवस्था नाजुक रहेको भेटिएको छ । विरगंज–१४ की २९ वर्षीय उर्मिला पटेल बिरामी छोरो लिएर स्वास्थ केन्द्रमा जाँदा त्यहाँको शौचालयको अवस्था पनि बिजोग थियो । त्यहाँको अवस्था बताउँदै उनी भन्छिन्–‘छोरोलाई ज्वोरो आएर उपचार गर्न स्वास्थ कार्यालय पुगेको त शौचालयमा छिर्न समेत सकिन ।’
वीरगञ्जमा जिल्ला अदालत, जिल्ला समन्वय समिति, वडा नं १०, ११, १३ लगायतमा पुरुष र महिलाका लागि छुट्टा छुट्टै शौचालय छैन । वीरगञ्ज महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सार्वजनिक शौचालय र राजस्व कार्यालयमा भने पुरुष र महिलाका लागि छुट्टा छुट्टै शौचालय छ । महिला र पुरुषका लागि छुट छुट्टै शौचालय नुहनु एउटा समस्या छ भने अर्कातिर कतिपय शौचालयमा सफा सुग्गर र व्यवस्थापनको समस्या देखिन्छ ।
महिला र पुरुषका लागि छुट छुट्टै शौचालय नहुँदा महिलाका लागि मात्र होइन, पुरुषहरुले पनि समस्या भोग्ने गरेका छन् ।
पूरुष र महिलाले एउटै शौचालय प्रयोग गर्दा र छुट्टा छुट्टै भएपनि सफा नगर्दा त्यसले स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारेको चिकित्सकको भनाइ छ ।संरचनागत रुपमा एउटै र अति अव्यवस्थित सार्वजनिक शौचालयको प्रयोगले पुरुषभन्दा महिलाहरु धेरै संक्रमित हुने गरेको स्त्री तथा प्रसुती रोग विशेषज्ञ तथा प्रभु हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरको संचालक डा.लक्ष्मी थापाले बताउछिन् । डा. थापाका अनुसार महिलाहरुको पुरुषको तुलनामा यौन अंगमा इन्फेक्सन हुने सम्भावना बढी हुन्छ । इन्फेक्सनको दर महिला, वृद्धावृद्धा, बालबालिका र गर्भवती महिलाहरु अझ बढी छ । आफूले गल्ती नगर्दा पनि अरुको कारण निर्दोषहरु संक्रमित हुन पुग्छन् ।
चिकित्सकहरुको भनाइमा संयुक्त शौचालय प्रयोग गर्दा हुने बारम्बारको इन्फेक्सनले मृगौलालाई खराब गर्न सक्छ । त्यसअतिरिक्त मानसिक रुपमा पनि प्रभाव पार्ने गर्छ । वीरगञ्ज स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख सच्चिदानन्द प्र. जयसवाल पनि महिलामा भएको सरुवा रोगहरु वा पुरुषमा भएको सरुवा रोगहरु एउटै शौचालय प्रयोग गर्दा एक अर्कामा सर्ने सक्ने सम्भावना हुने बताउँछन् । ‘महिला र प्ुरुषहरुको लागि राज्यले छुटाछुटै शौचालयको व्यवस्थापन गर्दा राम्रो हुन्छ–उनको सुझाव छ ।
कुनै कार्यालयमा महिला र पुरुष कर्मचारीका लागि छुट्टा छुट्टै शौचालयको व्यवस्था गरिएपनि सेवाग्राहीहरुका लागि एउटै कोठा प्रयोग गर्ने गरिएको छ । ‘हाम्रो स्वास्थ्य चौकीमा संचालन रहेका शौचालयलाई हामी नियमित प्रयोगमा राखेका छौं । एउटा कोठा सेवाग्राहीको लागि एउटा कोठा हाम्रो महिला कर्मचारीको लागि र एउटा पुरुष कर्मचारीको लागि नियमित प्रयोग गरिरहेका छौं ।
सार्वजनिक शौचालय भन्ने बितिकै प्रायः सरकारी कार्यलयमा भएको शौचालय भन्ने बुझिन्छ, वरिगंज स्वास्थ केन्द्रका प्रमुख सच्चिदानन्द प्र. जयसवालले भन्छन्– यहाँ सर्वसधारण आउने हुनाले महिला र पुरुष दुबै हुन्छन् । त्यसको प्रयोग लागि छुटाछुटै भए राम्रो हुन्थ्यो तर यहाँ सर्वजनिक कोठा एउटा भएकोले समस्या भएको छ ।’
वरिगंज स्वास्थ केन्द्र ले मैला मैत्री शौचालयको व्यवस्थाका लागि पहल सुरु गरिसकेको छ । चिकित्सका अनुसार शौचालयलाई सफा राख्न पनि उत्तिकै जरुरी छ । तर, धेरै शौचालयमा पानीको व्यवस्था राम्रो हुन सकेको छैन । अझ बेला बेलामा जाने विद्युतले गर्दा पनि शौचालयमा पानी पाउन गाह्रो हुने गरेको छ ।
वीरगंज महानगरपालिकाका इन्जिनियर निरज शाहले महानगरमा भएका सार्वजनिक शौचालयहरु सबै महिला मैत्री रहेको दाबी गर्छन् । शाहका अनुसार महानगरले शौचालयका लागि आर्थिक वर्ष ०७९/०८० वर्षमा ५० लाख बजेट मर्मत शिर्षकमा छुटाएको थियो । वडा नं. ३,४,९ र ३१ मा महानगरमार्फत सार्वजानिक शौचालय निर्माण गरिएका छन् । बजेट भएको र बाँकी रहेको वडामा शौचालयको काम यस आर्थिक वर्षमा बढाउने शाहको भनाइ छ ।‘सरसफाईमा पनि विशोष जोड दिनेछौं’–उनले भने ।
खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्रका लागि सरकारी र गैर सरकारी संस्थाहरुले अभियान चलाएका थिए । अब महिलामैत्री शौचालय बनाउन पनि अभियान नै चलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय सरकारलाई धेरै अधिकार छ । सरकारी र सेवाग्राही कार्यालयहरुका साथ साथै सार्वजनिक स्थानमा महिला मैत्री शैचालय बनाउनुका साथै सफा र चिटिक्क पार्न पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने सेवाग्राहीको सुझाव छ ।
:
Discussion about this post