काठमाडौँ ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले प्रेस काउन्सिल ऐन संसोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । काउन्सिलले शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार आचारसहिंता अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले अनलाइन र युट्युब च्यानलहरुको प्रभावकारी नियमनका लागि ऐन संसोधन आवश्यक रहेको बताए । उनले नयाँ मिडियाले ल्याएको चुनौती समाधान गर्न ऐनका केही दफा संसोधन गर्न जरुरी भएको तर्क गरे ।
‘डिजिटल प्लेट्फर्म मार्फत सञ्चालित सञ्चारमाध्यमको प्रभावकारी नियमनका लागि प्रेस काउन्सिल ऐनका केही दफा हेरफेर गरे पुग्छ । सरकारले चाह्यो भने यो प्रक्रिया चाँडै टुंगो समेत लाग्छ’, अध्यक्ष बस्नेतले भने नियमनकै लागि वर्षौं लगाएर नयाँ ऐन ल्याइरहनु पर्दैन । ऐनको नाम फेर्ने भन्दा भइरहेको कानूनमा के थपघट गर्ने हो त्यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जानुपर्छ ।’
उनले केही नेपाल ऐन संसोधन गर्ने विधेयक मार्फत छोटो बाटोबाट ऐन संसोधन गरी अनलाइन र सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थापन र नियमन गर्न सकिने धारणा राखे । नयाँ खुलेका अनलाइनका सम्पादक, प्रकाशकहरु सहभागी कार्यक्रममा अध्यक्ष बस्नेतले प्रेस काउन्सिलले स्वस्थ, मर्यादित, जिम्मेवारपूर्ण र विश्वसनीय पत्रकारिता चाहेको र त्यसतर्फ सञ्चारकर्मी स्वयंले तदारुकता देखाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले काउन्सिलले अनलाइनलाई मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन सृजनात्मक काम गर्दै आएको भन्दै प्रशंसा गरे ।
पत्रकार आचारसहिंता उल्लङ्घनको कारबाहीमा पर्दा गुनासो आउने गरेकोमा यस्ता अभिमुखिकरणले त्यसको अन्त्य गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
काउन्सिलका बोर्ड सदस्य दिपक पाण्डेले नयाँ दर्ता भएका अनलाइनहरुले समाजलाई सही दिशामा लैजाने गरी पत्रकारिता गर्नुपर्ने आबश्यकता औँल्याए।अर्का बोर्ड सदस्य ठाकुरप्रसाद बेलबासेले पत्रकारले कुनै पनि समाज, वर्गलाई चोट नपुर्याउन, सामाजिक सद्भाव नविथोल्न सजग हुनुपर्ने बताए । उनले काउन्सिलबाट जारी भएका सञ्चार निर्देशिकाबारे सहजीकरण गरेका थिए ।
राष्ट्रिय समाचार समितिका बोर्ड सदस्य एवं विषय विज्ञ डिल्लीराम भट्टराईले आचारसहिंता र काउन्सिलले जारी गरेका निर्देशिकाहरुको पालना गर्दा पेशागत मर्यादा र गरिमा बढ्ने बताए । ‘स्वच्छ पत्रकारिताको नमुना देखाउन यस्ता कार्यक्रम फलदायी हुन्छ, भट्टराईले भने ।
काउन्सिलका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत दिपक खनालले पत्रकारितामा कोही रहरले आउने त कोही झ्वाम्म हाम फाल्ने लगायतका प्रवृत्ति देखिएको बताए । ।
काउन्सिलले नयाँ सूचीकरण हुन आएका अनलाइन पत्रिकाका सञ्चालकहरुलाई सूचीकरण प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु पहिले यस्तो अभिमुखीकरण दिँदै आएको छ ।
Discussion about this post