वीरगन्ज । तपाई राती उज्यालोमा बस्नुहुन्छ, टिभी हेर्नुहुन्छ, मोबाईल चलाउनुहुन्छ होला । नेपालमा लोडसेडिङ्गको अन्त्य भएपछि तपाईले पाएको सुविधा हो यो । तर पर्सा जिल्लामा ‘उज्यालो नेपाल’ को अवधारणालाई गिज्याउने एउटा गाउँ छ । जुन गाउँमा अझैसम्म बिजुली पुग्न सकेको छैन । विज्ञान प्रविधिको युगमा दलित गाउँका बासिन्दा दियो बालेर बस्न बाध्य छन् ।
हुलाकी राजमार्ग अन्र्तगत वीरगञ्ज–ठोरी खण्डमा पर्ने भलुवाही पुलदेखि दक्षिण तर्फ १४ परिवारको बस्ती छ । विपन्न दलित समुदायको उक्त बस्तीमा विद्युत विस्तार गरिएको छैन ।
उनीहरु जगरनाथपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ४ मा लामो समयदेखि बस्दै आएका थिए । ऐलानी जग्गामा बस्ने उनीहरुलाई गाउँको सडक चौडा गर्ने क्रममा उठिबास लगाईयो ।
तत्कालिन गाउँपालिका अध्यक्ष जालिम मियाँले आफूहरुलाई ‘घर न घाट’को बनाएको दलित बस्तीका बासिन्दाको गुनासो छ ।
सडक चौडा गर्ने क्रममा बस्तीको झुपडी उजाडियो । स्थानीयले ओत लाग्ने ठाउँ मिलाईदिन वडा अध्यक्ष प्रभुनाथ प्रसाद नुनियालाई आग्रह गरे । उनकै पहलमा तत्कालिन सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले भलुवाही पुलको दक्षिणतर्फ जग्गा उपलब्ध गराई दिएका थिए । सडकबाट उठिबास भएका दलित समुदाय सोही जग्गामा घर टहरा बनाएर बसोबास गर्दै आएका छन् ।
बस्ती बसेको ५ वर्ष वितिसक्दा गाउँमा बिजुली जस्ता आधारभूत पूर्वाधारको समेत व्यवस्था गरिएको छैन ।
दलित बस्तीकी सविता देवी राम भन्छिन्, ‘गाउँभन्दा बाहिर बस्ती छ, बिजुली त छैन् तरसोलार प्यानल जडान गरिएको छ, त्यसबाट घरघरमा बल्ब मात्र बल्छ त्यो पनि घाम नलागेपछि दियोको सहारामा बस्नु परेको हुन्छ ।
सोलार प्यानलको नियमित मर्मत सम्भार नहुँदा अन्य विद्युतीय उपकरण चलाउने त परको कुरा १४ घरमा बत्ती पनि मुश्किलले बल्छ । दिउँसो घाम लाग्यो भने राति बत्ती बल्छ, तर मोबाईल, टर्चलाईट चार्ज गर्न, एफ.एम रेडियो सुन्न र टीभी हेर्न पाउँदैनन ।
सोलार हुनु नहुनु एकै भएको स्थानीय खेदनी देवी बताउँछिन् । ‘घाम उदाए बत्ति बल्छ, नत्र बल्दैन, चिसोे मौसममा बत्तीको अनुहार देख्नै पाईदैन ।’ गर्मीयाममा पंखा बिना घरमा बस्नै गाह्रो हुने उनको अनुभव छ । तर बत्ती नहुँदा पंखा चलाउन पाईदैन । खेदनीको आफ्नो खेतबारी छैन । बनिबुतो गरेर गुजारा चलाउँछिन । उनले गर्मी मौसममा काम गरेर घर पुग्दा पंखा समेत नहुँदा असाध्यै कष्ट हुने गरेको बताईन् ।स्थानीय विसुनदेव साहले विद्युत विस्तार नहुँदा सञ्चारको पहुँचबाट टाढा हुनुपरेको बताए । ‘टीभी छ तर लाईन नभई चल्दैन, समाचार हेर्न, सुन्न पाइदैन ।’ उनले भने ।
स्थानीयले बस्तीमा विद्युत विस्तारका लागि पूर्व जनप्रतिनिधि र हालका जनप्रतिनिधिलाई समेत भनिसकेका छन् । तर सुनुवाई भएको छैन । जनप्रतिनीधिबाट आश्वासन मात्र पाएको विसुनदेव बताउँछन् ।
‘लाईन भए मोवाईल चार्ज गर्न पाइन्थ्यो ! टिभी चल्थ्यो, देश दुनियाँका समाचार सुन्थ्यौं । तर, हाम्रो यो दुर्भाग्य हो कि ! हामी यस्ता सेवा सुविधाबाट बञ्चित छौं ।’ बस्तीका कृष्णा राम भन्छन् ।
१४ घर दलित बस्ती मात्रै होइन्, जगरनाथपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ४ को सुहपुर गाउँभित्रै बसोबास गर्ने दलित परिवारले पनि दियोको सहारामा रात बिताउने गरेका छन् । विद्युत आपूर्तिका लागि पोल गाडिएको छ । तर, लालपूर्जा नभएका कारण बिजुलीबत्तिको उज्यालोबाट बञ्चित भएको बताउछिन् लालमति देवी माँझी ।
विद्युत प्राधिकरणका अनुसार विद्युत मिटर जडानका विभिन्न कागजात आवश्यक पर्छ । ग्राहकले जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा (लालपूर्जा), वडाको सिफारिस, २ प्रति फोटो र पैतृक सम्पत्ति भए नाता प्रमाणितको प्रतिलिपी दिनुपर्ने हुन्छ ।
आफ्नो नाममा जग्गा नभएको तर ऐलानी जग्गामा बसोवास गरिरहेका सुकुमवासीको हकमा मिटर जडान गर्ने प्रकृया झन जटिल छ । नागरिकताको फोटोकपी, हालसालै खिचिएको २ प्रति फोटो, वडा कार्यालय वा गाउँपालिकाबाट सुकुम्वासी भएको प्रमाणपुर्जा (नाप नक्सा अनुसार जग्गा विवरण समेत खुलाइएको), हुनुपर्ने हुन्छ । यति मात्र होईन ग्राहकले एक हजारदेखि १५ हजारसम्म धरौटी राख्नु पर्ने हुन्छ । ज्याला मजदुरी गरी बिहान बेलुका छाक टार्ने सुकुम्वासीले धरौटी कहाँबाट ल्याउने ? बिलखबन्दमा छन् दलित समुदाय ।
विद्युत विस्तारका लागि आग्रह गर्दा ‘हुन्छ चाँडै हुन्छ, पहल भईरहेको छ” भन्दै गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष जालिम मियाँले जवाफ दिने गरेको स्थानीय बताउँछन् ।
राम्रो र गुणस्तरीय सोलार प्यानल जडान गरी दलित बस्ती बसाइएकोले विजुली विस्तारको आवश्यकता नपरेको पूर्व गाउँपालिका अध्यक्ष मियाँले बताए । जडान गर्दा सोलारबाट बत्ती मात्रै नभएर पंखा समेत चलेको दावी उनको छ । जडान गरेको एक वर्षपछि मात्रै प्राविधिक टोलीले पंखा, टिभी आदी नचल्ने बताएको उनको भनाई छ । विद्युत विस्तारको आवश्यकता महशुस भएपछि पोलको लागि पोखरिया वितरण केन्द्रसँग छलफल समेत गरिएको उनले बताए । तर तीनै तहको निर्वाचन आएपछि आफू त्यसमा व्यस्त भएर काम अघि नबढेको मियाँ बताउँछन् ।
वडा अध्यक्ष प्रभुनाथ प्रसाद नुनियाले विद्युत विस्तारका लागि पहल भईरहेको बताए ।
‘मैले आफ्नो तर्फबाट सकेको पहल गरेको छु, बोर्ड बैठकमा समेत कुरा राखेको छु ।’ उनले भने । वडा अध्यक्षमा नुनियाको यो दोस्रो कार्यकाल हो । वडा अध्यक्ष नुनियाले आश्वासन मात्रै दिने गरेको स्थानीय बताउँछन् ।
सुगम जिल्ला भएर पनि पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकाको दलित बस्तीमा अझैसम्म विद्युतको पहुँच पुग्न सकेको छैन । बजेट अभावको बहानामा विद्युत आपूर्ति हुन नसक्नु दलित बस्तीले गाउँमा सिंहदरबार आएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।
पर्साको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ बाटै निर्वाचित रमेश रिजाल नेपाल सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री समेत छन् । तर दलित बस्तीले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।
०७९ बैशाख ३० मा सम्पन्न निर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्षका लागि भोट माग्न आएकाहरुले पनि विद्युत विस्तार गर्ने आश्वासन दिएका थिए । नेपाली कांग्रेसका श्रीकान्त प्रसाद यादव, एमालेका महमद सलिम मंसुर, जसपाका कृष्णमोहन प्रसाद यादव लगायतले घरदैलोमा आएर घर बनाईदिन्छु, विद्युत विस्तार र मिटर जडान गर्नेसम्मको आश्वासन दिएका थिए । जसमध्ये श्रीकान्त चुनाव जितेर गाउँपालिका अध्यक्ष बनेका छन् ।
तर उनले पनि आश्वासन भुलेको फुलना मुसहरले बताईन् । गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले आफुहरुसँग गरेको कुनै पनि वाचा पुरा नगरेको दलित बस्तीका बासिन्दाको गुनासो छ । ‘चुनाव जितेर गएदेखि गाउँपालिका अध्यक्ष यादव एक दिन पनि बस्तीमा आएका छैनन्’ खेदनी देवी रामले भनिन् ।
गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले भने विद्युत विस्तारको समस्याका बारेमा आफू जानकार रहेको बताए । यसका लागि विद्युत प्राधिकरणसँग कुरा भएको र लगातार पहल भईरहेको दावी उनकोे छ । निःशुल्क विद्युत मिटर जडानका लागि गाउँपालिकामा १४ सय जनाको निवेदन आएको बताउँदै उनले वडा नम्बर ४ बाट मात्रै ४ सय दलित तथा अति विपन्न परिवारले निवेदन दिएको जानकारी दिए ।
वडा कार्यालयले दलित बस्तीमा पोलको आवश्यकता भएको जानकारी गराएपछि विद्युत प्राधिकरण पोखरीया वितरण केन्द्रले आवश्यकता अध्ययन गरेर गएको उनको भनाई छ । बजेटको व्यवस्था नहुँदा पोल जडान गर्न नसकिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण पोखरीया वितरण केन्द्रले जनाएको छ । दलित बस्तीमा कम्तिमा ४५ वटा पोलको आवश्यकता रहेको अनुमान छ । नेपाल सरकारबाट प्राधिकरणमा विद्युतिकरणको लागि आउने बजेट त्यहाँको लागि पर्याप्त नरहेको पोखरीया वितरण केन्द्रका निमित्त प्रमुख कुलदिप सदाले बताए । ‘अरु कुनै अवरोध छैन एक/दुई पोल गरी सबै वडामा जडान गर्न सकिन्छ । तर, एकैपटक एउटै ठाउँमा सबै पोल जडान गर्न सकिदैन ।’
पालिकाले बजेटमा सहयोग गरे पोल जडान गर्न सजिलो हुने सदाले बताए । गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीकान्त यादवले पालिकाको बजेट घटेका कारण सीप विकास तालिमको बजेट समेत कटौती भएको बताए । विद्युत पोल जडान गर्ने काम प्राधिकरणको भएको उनको तर्क छ ।
प्रदेशसभा सदस्य शंकर चौधरीले दलित बस्तमिा विद्युत विस्तारका लागि स्थानीय तहले नै पहल गर्नुपर्ने बताए ।
Discussion about this post