४ वटा पालिकामा सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराउन सकिएको छैन : नर्स मीरा यादव

सुरक्षित गर्भपतन सेवाका बारेमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पर्साको पब्लिक हेल्थ नर्सिङ अधिकृत एवं फोकल पर्सन मीरा कुमारी यादवसँग पत्रकार सुरेश बिडारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश

पर्सा जिल्लामा सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रवाहको अवस्था कस्तो छ ?

८ वटा स्वास्थ्य संस्थामा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी भएपनि पाँच वटा ठाउँमा मात्रै सुरक्षित गर्भपतन सेवा सुचारु छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकामा नारायणी अस्पताल, मेरी स्टोप्स सेन्टर, वीरगञ्ज मेरी स्टोप्स र केहि नीजि अस्पतालहरु पनि सुचीकृत भएर सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान हुने सेवा सुरक्षित नै छ । ती स्वास्थ्य संस्थाहरुमा जटिलता त्यति देखिएको छैन । तर पर्सा जिल्लामा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको पहुँच जति हुनुपर्ने हो त्यति विस्तार हुन सकेको छैन ।

अहिले जति स्वास्थ्य संस्थाले सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्, त्यतिले पुग्दैन भन्नुभएको हो ?

हो किनभने, १४ वटा पालिका मध्ये ४ वटा स्थानीय तहमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालनको लागि संस्था नै सूचीकृत छ्रैन । जबकी भारतसँग सीमा जोडिएका पालिकाहरु छन् । सिमना खुल्ला छ । सहजै यताउता गर्न सक्छन् । कतिपय मानिसहरु असुरक्षित गर्भपतन गराउन भारततिर पुग्ने गरेका छन् । थप १० वटा (मेडिकल एवर्सन) एम. ए. तालिम माग गरेका छौं, औषधीको प्रयोगबाट गरिने गर्भपतन सेवाको पहुँच सबैतिर पुगोस भनेर । तर अहिलेसम्म पाएका छैनौं ।

पर्सामा सर्जीकल गर्भपतन सेवा कहाँ कहाँ पाइन्छ ?

सुरक्षित गर्भपतन सेवा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले मात्रै प्रदान गर्न मिल्छ । आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेका स्वास्थ्य संस्था वीरगञ्ज र पोखरिया अस्पतालमा मात्रै छन् । त्यसैले अहिलेसम्म सर्जीकल गर्भपतन सेवा वीरगञ्ज र पोखरियामा मात्रै छ । पोखरिया अस्पतालले प्रसुती सेवा सुचारु गरिसकेको छ, सीईओएनसी साइट भएपछि त्यहाँबाट पनि सेवा प्रवाह भई राखेको छ । त्यहाँका डाक्टर र नर्सले सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्न तालिम लिएर सेवा दिन थालेका छन् ।

औषधिको प्रयोगबाट गरिने गर्भपतन सेवालाई सहज बनाउने नीति सरकारले लिएको छ । तर पर्सामा सबैतिर यो सेवा प्रवाह हुन सकेको रहेनछ हैन त ?

पहिला राज्यले संस्थालाई सूचीकृत गर्ने गर्दथ्यो, सहयोग गर्ने संस्थाहरु थिए । आइपास भन्ने विकासको साझेदार संस्थाले पर्सा जिल्लामा पनि काम गर्ने गर्दथ्यो । तालिम र औजार उपकरणका लागि आइपासले सहयोग गरेको हो । त्यतिखेर सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्ने संस्था १२ वटासम्म पुगेको थियो । सबै स्वास्थ्य संस्थामा तालिमप्राप्त स्वास्थयकर्मी पनि थिए । आइपासले अहिले छोडिसकेको छ । सेफ मदरहुड (सुरक्षित मातृत्व) का लागि खासै सहयोग आइरहेको छैन । युनिसेफले वीरगञ्ज महानगरपालिका, पोखरिया नगरपालिका र जगरनाथपुर गाउँपालिकामा सहयोग गरेको छ, त्यति नै हो । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय हुँदा यहाँबाट सबै किसिमको सहयोग आवश्यकताको आधारमा गर्ने गरिन्थ्यो । अहिले तालिमका लागि प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्रबाट कोटा माग गर्नुपर्छ । वर्षमा एउटा दुईटवटा पनि मुश्किलले तालिम पर्छ । यसपालि दुईवटा कोटा आयो, बहुदरमाई नगरपालिकाको विश्रामपुर र पटेर्वासुगौलीको गादीबाट तालिममा पठाएका थियौं । किनकी ती स्वास्थ्य संस्थाबाट पहिला निकै राम्रोसँग सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालन भएको थियो । तर धेरै दिनदेखि बन्द थियो, एकदमै माग पनि भईरहेको थियो ।

कुनै पालिकाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालन गर्न खोजेपनि तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको अभावले समस्या आउने रहेछ हैन ?
हो, धेरै स्थानीय तहमा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिन सकिएको छैन ।

प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले तालिम दिने होला, सेवा सञ्चालनका लागि त स्थानीय तह नै जिम्मेवार हुन्छ हैन र ?

हो, पालिका तहसम्म (१५ शैेयाको अस्पताल) सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायक संस्था सूचीकृत गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिईएको छ । जगरनाथपुर गाउँपालिकाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा चाहियो भनेर माग गरेको छ । तर त्यहाँ तालिमप्राप्त नर्स नै थिएनन् । हालै दुई जना नर्सलाई दक्ष प्रसुतीकर्मी (एसबीए) तालिम लिन पठाएँ । एसबीए तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रसूतिका क्रममा निम्तिन सक्ने जटिलता रोकथाम गर्ने र आवश्यकता अनुसार अन्य अस्पतालमा बिरामी रेफर गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ । प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा सिमित कोटामा मात्रै तालिम हुन्छ । त्यसपछि उनीहरुले तालिम सञ्चालन गर्दैनन् । कि त पालिकाले आफैं बजेट हालेर तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ । तालिम सञ्चालनका लागि एक ब्याचमा कम्तीमा पाँच जना स्वास्थ्यकर्मी चाहिन्छ । सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाले एउटा एसबीएका लागि १ लाख रुपैयाँ खर्च गर्छु भनेको छ तर एक जनालाई कहाँ पठाउने ? मधेस प्रदेश भरी नै यो समस्या छ । अरु पालिकाले पनि त्यसैगरि बजेट राख्नुपर्छ । तीन चारवटा पालिका मिलेर बजेट राख्ने र तालिम चलाउने हो भने मिल्छ । मेडिकल एर्बसनको तालिमका लागि प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा सम्पर्क गर्दा आफैं इच्छुक हुनुहुन्छ भने एक ब्याचको व्यवस्था गर्नुस भनेका छन् । केन्द्रमा तालिम आउँछ भने आफ्नो हिसाबले बाँडफाँड गरिदिनुहुन्छ । आठवटै जिल्लालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा पनि समस्या छ । कम्प्रिहेन्सीभ एर्बसन केयर (क्याक) तालिम लिएपछि मात्रै स्वास्थ्यकर्मीले सर्जीकल एर्बसन गर्न पाइन्छ । क्याक एक उच्च स्तरीय सेवा हो । जसले महिलालाई समुदायमा नै सुरक्षित गर्भपतन, गर्भपतन पछिको हेरचाह र दुखाइ व्यवस्थापनका लागि सहयोग गर्छन् । यो सेवा तालिम प्राप्त चिकित्सक र नर्सले मात्रै प्रदान गर्न सक्छन् । क्याक तालिम लिएपछि १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन पाइन्छ । औषधीको प्रयोगबाट गरिने मेडिकल एबर्सन १० हप्तासम्मको गर्भका लागि मात्रै हो । सर्जीकल एर्बसन सेवा प्रदान गर्नका लागि डक्टर अनिवार्य चाहिन्छ । डक्टरले पनि तालिम लिएको हुनुपर्छ ।

गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको छ तरपनि सेवा सुलभ र प्रभावकारी हुन सकेको छैन, के कस्ता अप्ठेराहरु देखिएका छन ?

पर्सामा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई पहुँचयोग्य बनाउन सकेका छैनौं । किनकी यो सेवा लिनका लागि धेरै जनालाई वीरगञ्जमा नै आउनुपर्ने हुन्छ । एकातिर लुकिछिपी अबैध तरिकाले असुरक्षित गर्भपतन गराउने कार्य भइरहेको छ । जसले गर्दा हाम्रा दिदि बहिनीहरु असुरक्षित भइरहेका छन् । कानूनले कतिसम्मको गर्भपतन कसरी गर्न पाइन्छ भनेर तोकिदिएको छ तर जनचेतना पुगेको छैन । जनगणनाको तथ्यांकले पनि पुरुषको तुलनामा महिलाको जनसंख्या घटेको देखाएको छ । भिडियो एक्स रे सेवाको पहुँच बढेका र परम्परागत सोचमा परिवर्तन आउन नसक्दा लिंग पहिचान गरेर गर्भपतन गराउने गरिन्छ । प्रदेश सरकारको सहयोगमा हामीले लिंग छनौट गरी गरिने गर्भपतनका विरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि गरेका थियौं । राज्य सर्वसुलभ सेवा होस भनेर लागि परेको छ । समग्रमा हेर्ने हो भने जुन उद्देश्य र लक्ष्य लिएर सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गरिएको छ त्यो भन्दा अर्कैतिर गएको पनि देखिन्छ । जो वास्तविक सेवाग्राही छ, जसले सुरक्षित गर्भपतन सेवा पाउनुपर्ने हो, अर्थात अनिच्छित गर्भ नराखौं भन्दा सेवा पाउन मुश्किल छ ।

सरकारले सुरक्षित गर्भपतन सेवा निःशुल्क भनेको छ, तर सेवा सहज प्राप्त नभएपछि खर्च गरेरै सहरमा सेवा लिन आउनुपर्ने भयो हैन ?
सुरक्षित गर्भपतन सेवा निःशुल्क छ, एउटा मेडिकल एर्बसन गराए वापत ८ सय रुपैयाँ र सर्जीकलका लागि २ हजार रुपैयाँ पनि दिएको छ । सहजै पाइएन भने खर्च त कत्ति हो कत्ति हिसाब नै हुँदैन । गैरकानूनी तरिकाले गर्भपतन गराउँदा झन बढी पैसा खर्च भइरहेको हुन्छ ।

गैरकानूनी गर्भपतनलाई रोक्न के कस्ता कदम चालिएको छ ?

जनचेतना दिने बाहेक अरु के नै गर्न सकिन्छ र ? प्रदेश सरकारको पहलमा चार वटा तालिम सञ्चालन गरिसकेका छौं । वीरगञ्जमा प्रसुती सेवा दिने प्राइभेट, नर्सिङ होम, सरकारी सबै अस्पतालबाट एक जना गाइनोक्लोजिष्ट/रेडियोलोजिष्टलाई बोलाएका थियौं । सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट समेत प्रतिनीधि आएका थिए । जे होस, जति सम्बन्धित निकाय छ सबैलाई राखेर दिनभरी छलफल गरेका थियौं । तपाईहरुकोमा आउँदा यसरी काउन्सिलिङ गरिदिनुस, उहाँको मुड नै चेन्ज होस भनेर आग्रह गरेका थियौं । कुरा बुझेपछि छोरा छोरीमा कुनैपनि फरक छैन सर । जबसम्म तपाईले वास्ताविकता बुझ्नुहुन्न, छोरा छोरी जो सुकै होस ठूलो भएपछि उनीहरु आफैंले कमाएर खाने हुन्, कसैले केहि दिँदैन । तबसम्म समाजमा छोरा र छोरीमा विभेद कायम रहन्छ । कतिपय चिकित्सकले काउन्सिलिङ्ग गरेको अनुभव पनि सुनाउनुभयो । छोरी भयो भने गर्भपतन गराउन आग्रह गर्छन, तपाईले गहवामाईको पुजा गर्नुहुन्छ ? गढीमाईको पुजा किन गर्नुहुन्छ भनेर सोध्न सकिन्छ । भनेर काउन्सिलिङ गरेको भन्नुभएको छ । पोखरिया नगरपालिका, वीरगञ्ज महानगरपालिका र ठोरी गाउँपालिकामा पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं । सबैभन्दा बढी केस पोखरियामा आउँछ, लिंग पहिचानका लागि अवैध रुपमा भिडियो एक्स–रे राखेको भन्ने कुरा आयो । कडाइका साथ निगरानी गर्ने र जनचेतना फैलाउन कार्यक्रम गर्ने प्रतिबद्धता नगरपालिका कार्यालयबाट आएको छ ।

लिंग पहिचान गरेर बताउन नमिल्ने कानूनी प्रावधान छ, तर लिंग पहिचान गर्नेहरु सक्रिय छन् भनेर तपाई स्वयं भन्दै हुनुहुन्छ, गैरकानूनी काम गर्नेलाई कारबाही भएको छैन किन ?

तालिममा सहभागी हुन आउनुभएका रेडियोलोजिष्ट र गाइनोक्लोजिष्टको भनाई के थियो भने हामीले त्यस्तो गर्दैनौं । तर कम पढेका, कतैबाट सिकेर पेशामा आएका छन् । जस्तै रुरल अल्ट्रासाउण्डको पनि तालिम भईरहेको हुन्छ । उनीहरुसँग लिंग पहिचान गराउने रहेछन् र रिपोर्टमा केहि पनि नलेखिदिने रहेछन् । त्यो त पत्तै लगाउन गाह्रो भयो नी । गराउनेले भन्दैन, गर्नेले पनि भन्दैन । प्रोफेसनल रेडियोलोजिष्टले भन्दा अलि कम जानेका मानिसले वदमाशी गरिरहेका छन् । आम सर्वसाधरणको नजिक हुने भएकोले उनीहरु माथि जनविश्वास पनि बढी हुने रहेछ ।

कसैले गैरकानूनी गर्भपतन गरे गराएको घटना बाहिर आयो भने कानूनी प्रक्रियामा जान्छ । प्रहरीमा गएपछि दोषीलाई कारबाही हुन्छ । त्यसको जानकारी मिडियामा प्रभावकारी ढंगले आउन सकेको छैन । विरलै आउँछ, कि भने ठूलै घटना हो भने मिडियाको ध्यान जान्छ । एउटा गर्भपतनका कारण मृत्यु भएकै घटना बाहिर आयो । पत्ता मैलेपनि जरासम्म खोतल्ने प्रयास गरें । तर प्रमाण भेटिएन् । घटना प्रहरी कार्यालयमा गयो । कुन पालिकामा कसले रिफर गरेको हो ? भनेर खोजी भयो । कानूनले भनेको छ, जसले रिफर गरेको हो उसलाई पनि कारबाही हुन्छ । फलानोले असुरक्षित गर्भपतन गरायो र मृत्यु भयो भन्ने घटनाको बारेमा समाचार बाहिर आयो भने सबैलाई जनचेतना हुन्थ्यो । कुनै परिवारमा त्यस्तो घटना भयो भने उसको शाखा सन्तानले कहिल्यै असुरक्षित गर्भपतन गराउँदैन । यो कुरा मास मिडियामा आउँदैन ।

यस्तो गम्भिर घटना हुँदा जानकारी भयो भने मिडियाले लेखिहाल्छ नी ।

थाहा भयो भने मिडियाले लेख्छ, सही हो तर कसले थाहा दिने ? सबैले लुकाउँछन् । कानूनी रुपमा कारबाही भएको छ भने त्यो कुरा समुदायमा जानुपर्छ । असुरक्षित गर्भपतन गराउने गर्नेलाई जेल सजाय हुन्छ, यो कुरा समुदायका बीचमा जाँदा सचेतना बढ्छ । हामीले त्यतिकै सूचना दिँदा व्यक्तिगत आक्षेप लाग्छ, मिडियाले निवेदन दिएर सूचना माग गर्दा सजिलो हुन्छ ।

डाक्टर, नर्स पढेर पनि फेरि तालिम लिनुपर्ने, दर्ता गरेको संस्थालाई पूनः सूचीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान छ, कतिपयले यसलाई झन्झटिलो मान्दा रहेछन, यसबारे बुझाईदिनुस न ?

यसलाई झन्झटिलो मान्नुहुँदैन । जुन संस्था सूचीकृत छ, स्वास्थ्यकर्मी तालिम प्राप्त छन्, त्यहाँ भैपरी आउने समस्यामा नेपाल सरकारले खर्च बेहोर्ने गर्छ । तर तालिमप्राप्त जनशक्ति भएको ठाउँमा जटिलता आउने संभावना नै कम हुन्छ । पाठेघरको साइज हुन्छ, महिलाले अनहरिया, अजोरिया भन्ने गर्छन् । गते मिति नबुझ्ने, बिर्सिने गर्छन् ।

एउटा बच्चाले दुध खाँदैछ, महिनावारी आएको छैन, पहिलेको बच्चाको जन्मदिन नआउँदै अर्को बच्चा जन्माउने अवस्था हाम्रो देशमा छ । पर्सामा हेर्ने हो भने सबैजना शिक्षित छैनन् नै । त्यस्तो महिलाको हकमा कति महिना भयो भन्दा ७ महिना नै नपुगी ९ भन्छन् । उनीहरुले अजोरिया र अनहरिया पक्ष जोडेका हुन्छन् । गतेका हिसाबले ३० दिनलाई एक महिना मान्छन् । त्यस्तो परिस्थितिमा डाक्टर, सिस्टरलाई पाठेघरको साइजको बारेमा सिकाईएको हुन्छ । आलुजस्तो हुन्छ कि अण्डा जस्तो हुन्छ, १२ हप्तासम्मको कस्तो साइजको हुन्छ ? १८ हप्तासम्मको कत्रो हुन्छ ? राज्यले जुनसुकै अवस्थामा पनि २८ हप्तासम्मको मात्र गर्भपतन गराउन मिल्छ भनेर कानूनी व्यवस्था गरिदिएको छ । आमा र बच्चा असुरक्षित हुने अवस्थामा पनि २८ हप्ता भन्दा माथिको गर्भपतन गराउन भनेको छैन । तर तपाई यत्तिकै औषधी कतैबाट किनेर खाईदिनुहुन्छ भने जटिलता त आउँछ । त्यो मेडिकल पसलवालाई के तालिम दिएको छ त ? केहि पनि छैन नी । मान्छे मार्नलाई मुसा मार्ने दवाई दियो भने त मर्दैन, सजिलो भाषामा भन्ने हो भने त्यो कत्रो साइजको छ त्यसै अनुसार न औषधी दिनुपर्छ वा सर्जीकल एर्बसन गर्नुपर्छ । १० हप्ता सम्मका लागि दिनुपर्ने औषधी २० हप्ताको लागि पनि किनेर खाईदिन्छन् । काहे जायम उ नादेल त एने से किनके खायम, मानिसलाई सजिलै चाहिन्छ । मेडिकलले धेरै सोधपुछ पनि गर्दैन, त्यसैले तालिम लिएर मात्रै सेवा दिँदा एकदमै राम्रो हो ।

तपाईले भनेको जस्तै कहिँ न कहिँबाट किनेर त खाईरहेका छन्, नारायणी अस्पतालमा पोष्ट एर्बसनको समस्या लिएर आउने महिलाको संख्या बढेको छ । यसको समाधानका लागि के गर्ने ?

नारायणी अस्पतालको गाइनो वार्ड इन्चार्ज नर्स हेमा थापा हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्नुभयो भने ‘म पोष्ट एर्बसन केयरको बिटी गर्दा गर्दा थाकिसेकेको छु । धेरै केस विग्रेर आइरहेको छ ।’ त्यो सबै बिग्रेका केस मेडिकल पसलबाट लिएर एर्बसनको औषधी किनेर खाएकाहरु छन् । जुन सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था छ, उसले ८ सय रुपैयाँ भन्दा बढी पाउँदैन । मान्छेलाई जसरी पनि गराउनैपर्छ भन्ने हुन्छ, ६, ७ महिनासम्मको गर्भपतन पनि गराएका हुन्छन् । घर घर पुगेर भएपनि भन्छु कि तालिमप्राप्त जनशक्तिबाट मात्रै सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिनुपर्छ । म बाँचे न म पछिको दुनियाँ हो । महिला बाँचे न संसार चल्छ ।

औषधी सेवनबाट १० हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन मिल्छ भनेर कानूनले तोकिदिएको छ त्यसपछि पनि औषधी खाएर गर्भपतन गराउन खोज्दा जटिलता आउँछ हैन त ?

औषधी भएपछि भईहाल्छ नी भन्ने छ, झटारो हानेपछि कहिले लाग्छ, कहिले लाग्दैन । टेलिमेडिकेसनको कुराहरु पनि आएको छ । मिजोप्रोष्टोल आफैंले खान पनि सकिन्छ । तर कसले ? सचेत महिलाले मात्रै खान सक्छ । जसलाई अन्तिम महिनावारी कहिले भएको हो ? भन्ने मिति थाहा हुन्छ । जो आफ्नो स्वाथ्यप्रति गम्भिर छन् उनीहरुले खाने हो । अहिले हाम्रो समुदायमा अलि कठिन अवस्था नै छ ।
पर्सामा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको पहुँच कम छ भनेर तपाईले आफैं भन्नुभयो । यसको विस्तारका लागि के पहल थाल्दै हुनुहुन्छ ?
पालिकामा जहिले पुग्छु, पालिकाका अध्यक्ष वा मेयर,प्रशासकीय अधिकृत र स्वास्थ्य शाखा प्रमुखलाई लाई एस.बी.ए.÷ एमए तालिमको लागि बजेट छुट्याउन आग्रह गर्छु , प्रदेशमा पनि जतिखेर बैठक हुन्छ कुरा राख्छु । परिवार कल्याण महाशाखामा विवेकलाल कर्ण सर हुनुहुन्छ उहाँसँग दुई वर्षअघि यसबारे कुरा उठाएको थिए । धुलिखेलमा एउटा तालिममा भेट हुँदा पर्साका लागि १० वटा कोटा दिईदिनुस, नत्र भयावह स्थिति हुन्छ भनेर माग गरेको हुँ । सेवा नै सहज रुपमा पाउँदैन भने सेवा प्रदायक खोज्दा खोज्दै समय जान्छ । अनावश्यक खर्च हुन्छ । पेटको बच्चा बढ्छ । उसलाई गर्भ राख्नु छैन भने जुनसुकै तरिकाले पनि गर्भपतन गराउँछन नै । गत वर्ष ३ वटा र यसवर्ष २ वटा गरेर पाँच जनालाई तालिम दिन सकियो । अझ आउँछ कि हेरौं ।

गर्भपतन पछि विभिन्न खाले समस्या देखिएको छ, त्यसका लागि पनि काम गर्नुपर्ने देखियो, सचेतना नपुगेको देखिन्छ । त्यसका लागि तपाईहरुको तयारी के छ ?

सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन गराएको छ र कुनै जटिलता आयो भने नेपाल सरकारले निःशुल्क उपचार दिन्छ । आमा सुरक्षा कार्यक्रमले सबै खर्च बेहोर्छ । आमा सुरक्षा कार्यक्रममा प्रष्ट रुपमा भनिएको छ, गर्भपतन गर्दा गराउँदा वा गरिसकेपछि केहि जटिलता आउँछ भने सेवाग्राहीले यातायात खर्च पनि पाउँछ, त्यहाँबाट रिफर पनि निःशुल्क हुन्छ । अर्को त्यो भन्दा माथिल्लो तहको सरकारी अस्पतालमा जाँदा पाउने सेवा पनि निःशुल्क हुन्छ । सेवा लिँदा पनि त्यस्तो ठाउँबाट सेवा लिनुपर्छ नी ।

सुरक्षित गर्भपतन सेवा सहज, सुलभ र पहुँचयोग्य बनाउन स्थानीय सरकार बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने देखियो हैन त उसोभए ?

हामीले परिवार कल्याण महाशाखासम्म कुरा राख्ने हो । ७७ जिल्लालाई हामीले कति दिने ? भन्ने कुरा आउँछ । ब्ल्यांकेटमा बजेट निकासा गरिन्छ । पीएनसीकै लागि हेर्ने हो भने वीरगञ्ज महानगरपालिका र ठोरी गाउँपालिकालाई उत्तिकै बजेट छ । पालिकाले आफ्नो बजेट खर्च नगरेर हुन्छ त ? हुँदैन नी । त्यसैले स्थानीय तहले पनि सोच्नुपर्छ । कति सेवाग्राही छन ? त्यो अनुसार संघ, प्रदेश सरकारले दिएन भने पालिकाले नै लगाउने पो हो कि ? अहिलेको संरचना भनेको आफ्नो शासन आफैं गर्ने, आफ्नो घर आफैं बनाउने हो । धेरैले बुझिसकेका छन् । पहिलो पाँच वर्षको कार्यकालमा भन्दा अहिले धेरै नै सुधार भएको छ तर प्रयाप्त छैन ।

सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रवाहका लागि सुधार गर्ने पक्ष चाँहि के छन ?

पहिलो समन्वयको पाटो हो । तालिम तालिम तालिम, कहाँबाट ल्याउने तालिम ? तालिम दिँदाखेरि प्रदेश स्वाथ्य तालिम केन्द्रले निष्पक्ष रुपमा पठाईदिनुपर्छ । च्यानल मार्फत समन्वय हुनुपर्छ । यदि जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यालय राखेको छ भने पहिला त्यहाँ जानकारी आउनुपर्छ । छैन भने त कुरा सक्किगो नी । तर अहिले त स्वास्थ्य कार्यालय यहाँ छ नी । जिल्ला भरीको रिपोर्ट माग्दा स्वास्थ्य कार्यालयमा पत्र आउँछ । तालिम आउँदा सुटुक्क स्वास्थ्य चौकीमा पुग्छ । मेडिकल एर्बसनकै तालिममा वीरगञ्ज महानगरपालिकाको बेल्वा स्वास्थ्य चौकीमा पत्र पुग्छ । जबकी बेल्वा स्वास्थ्य चौकीमा न बर्थिङ सेन्टर छ न एसबीए तालिमप्राप्त नर्स छन् । तर बगहीमा पत्र किन पुग्दैन ? पत्ता लागेपछि बगहीबाट नै नर्सलाई पठायौं, अहिले सेवा प्रवाह भईरहेको छ । समन्वय गर्दा त केहि विग्रने हैन । जहाँ आवश्यकता छ त्यहि पो दिने हो । आवश्यकता तपाईले बुझ्नुभएको छैन भने मसँग माग्नुस । म पालिकासँग माग्छु ।

अर्को कुरा तालिम लिईसकेपछि कर्मचारी साथीहरुले पनि राम्रोसँग काम गरिदिनुपर्छ । करारको कर्मचारी छ, वर्षभरीको जागिर हुन्छ, अर्को वर्ष त ग्यारेन्टी हुँदैन । सखुवाप्रसौनीमा एक जना नर्सलाई एसबीए र एमए दुवै तालिम दिलाउनुभयो, उहाँ राजिनामा दिएर गैसक्नुभयो । स्थायी कर्मचारीलाई तालिम दियो भने त जता गएपनि सेवा त दिन्थे नी ।

त्यसैगरि राज्यले यो लोकसेवा कहिले खुलाउँछ ? म ०७१ मा पर्सा जिल्लामा आइसकेपछि ३ सय देखि ४ सय जना नर्सिंङ्ग कर्मचारीलाई एसबीए तालिम दिईसकेको होला । अझैपनि पर्सा जिल्लाको दुईवटा पलिकाको वर्थिङ सेन्टरमा एसबीए तालिम लिएका नर्स छैनन् । तालिम लिन्छ मान्छे अन्यत्रै जान्छ, जागिर छोड्छ । एकातिर तालिमको खर्च बेकार गयो । अर्कोतिर गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न सकिएन । तसर्थ माथिबाट तल, तलबाट माथि समन्वय प्रभावकारी हुनुपर्छ । अहिले त प्रविधिको जमाना छ, तपाईले इमेलमा पत्र पठाउनुहुन्छ, एकैछिनमा यहाँ आउँछ । म यहाँ हेर्छु, समन्वय गरेर आवश्यकता भएको ठाउँबाट मान्छे पठाउँछु । आवश्यकता कहाँ छ दिने कहाँ गर्दा त्यो उपलब्धीमूलक हुँदैन ।

जो जेका लागि जिम्मेवार छ त्यसले त्यहि काम गर्ने हो । तपाईको जिम्मेवारी तालिम दिने भने तपाईले तालिम दिने हो छान्ने हैन नी । मैले पनि छान्ने हैन, तर यहाँबाट देखिरहेको छु छिपहरमाईमा जरुरी छ, एसबीए तालिम दिलाईसकेको छु अब एमएको तालिम आउँदा उसैलाई दिन्छु । कालिकामाई गाउँपालिकामा दुईवटा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षित गर्भपतन सेवाका लागि सूचीकृत छन् । दुईवटैमा एसबीए तालिम लिएका नर्स छन् । मैले पठाउँदा त्यहाँबाट मान्छे पठाउँछु नी । पालिकामा सेवा छैन, एउटामा मात्रै सेवा शुरु गर्न पाए पालिकाभरीका लागि नै लाभदायक हुन्छ । शुन्य अवस्था त रहँदैन नी ।

स्थानीय तहको सरकारले पनि अलिकति कर्मचारीलाई चलायमान बनाउनुपर्छ, महानगरपालिकाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने कतिपय एसबीए तालिम लिएका नर्सहरु नन बर्थिङ साइटमा कार्यरत छन् । जहाँ डेलिभरी सेवा छैन । १० देखि ५ सम्म ड्युटी गर्दा हुन्छ । वर्थिङ सेन्टरमा २४ अ‍ै घण्टा सेवा दिनुपर्छ । नर्सिङमा नाइट ड्युटी गर्नुपर्छ भन्ने त्रास छ, नर्स भईसकेपछि दिनरात २४ अ‍ैं घण्टा ड्युटी गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले त्यति पनि चलाउन सकेको छैन । फलानोको मान्छे …… मान्छे भन्दै बसेको छ । औषधी आपूर्तिका लागि समस्या छैन, सबै स्थानीय तहले राम्रोसँग औषधी खरिद गरिरहेका छन् । औजार उपकरण खासै लाग्दैन । प्याक र एमभीएको लागि अलिकति समान चाहिन्छ लगभग लगभग सबै पालिकाले पुरा गरेको छ । लिंग पहिचान गरेर गर्भपतन नगरौं, सुरक्षित गर्भपतन सेवा कहाँ कहाँ पाईन्छ भन्ने जानकारी सँगसँगै असुरक्षित गर्भपतन गराउँदा हुने हानीका बारेमा जनचेतना आवश्यक छ । जो जहाँ छ त्यहिबाट राम्रो बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ । आवश्यक परेका सेवाग्राही सेवाबाट वञ्चित नहुन र यो सेवा दिनु भनेको हेल्थ इन्डिकेटर बढाउन र मेर्टनल मोरटालिटी घटाउनका लागि हो ।

अनिइच्छित गर्भ राख्नु भन्दा परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्नु उत्तम उपाय हैन र ?

सुनौलो परिवार नेपालको लङ एक्टींङ्ग रिभर्सेबल कन्ट्रासेप्टिभ कार्यक्रम थियो । उहाँहरु पनि जानुभयो । आयुसिडी र इम्प्लान्टको तालिम एकैचोटी दिनुहुन्थ्यो । एकदमै खुशी लाग्थ्यो । १४ दिनका लागि लैजान्थे एउटै व्यक्तिलाई दुईवटा तालिम दिएर पठाएपछि त पाँच वर्षे र १२ वर्षे परिवार नियोजन साधनको सेवा प्रवाह गर्न सहज भयो । अहिले विडम्बना के छ भने आइयुसिडी र इम्प्लान्ट सेवा जसले लिएको छ रिमुभ गर्न गाह्रो भईरहेको छ । खुशीको कुरा के छ भने स्थानीय बजेटमा हरेक पालिकालाई दुई लाख रुपैयाँ राखिदिएको छ । त्यसबाट उहाँहरुले आफैं तालिम सञ्चालन गर्न सक्छन् । नारायणी अस्पतालबाट यस्तो तालिम प्रदान हुन्छ । प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्रसँगको समन्वयमा पालिकाहरुले आफ्नो पाँच पाँच जनालाई इम्प्लान्टका लागि तयार गरेको छ । सखुवाप्रसौनी, ठोरी, जिराभवानीले तालिम चलाइसकेको छ । राज्यले बजेट राखिदिएका कारण सहज भएको छ । लङ एक्टिङ पुरा नभएका कारणले पनि परिवार नियोजन साधनको पहुँच पुग्न सकेको छैन । चाहेर पनि परिवार नियोजनको साधान पाउन नसकेको अवस्था छ । महिला दिदिबहिनीहरु डिपो नै लगाउँछु भनेर आउनुभएको हुन्छ । काउन्सिलिङ गर्दा गर्दा बिरलैको मात्रै मन परिवर्तन हुन्छ । बुझ्ने मान्छेले त नर्सले के भन्दैछन ? भनेर सोच विचार गर्छन । जसले मेरो साथीले जे लगाएको छ म त्यहि लगाउँछु भनेर आउनुभएको छ भने उहाँको विचार पनि परिवर्तन नहुने रहेछ । बढी रुचाउने भनेको डिपो र इम्प्लान्ट नै हो । इम्प्लान्टको सेवा प्रदायक नै थिएन । पाँच वटा मोर्डन कन्ट्रासेप्टिक साधन नै पालिकाका स्वाथ्य संस्थामा एकदमै कम एउटा दुईवटा संस्थामा थियो । यसपालिदेखि आयुसिडी त हैन तर इम्प्लान्ट सबै पालिकाका स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध हुन्छ । यसको लागि पनि जनचेतनामूलक कार्यक्रम आवश्यक छ ।

पर्सामा सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रभावकारी ढंगले प्रदान गर्न , सेवा सहज बनाउनका लागि के गर्ने ?

बाहिर देखिदैन तर समस्या जटिल छ । सबैभन्दा पहिला, सेवा प्रदायक दत्तचित्त भएर सेवा दिनुपर्छ । स्वभावमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिन आउनेलाई हिन भावनाले हेर्नुभएन । गोपनियता कायम गरिदिनुपर्छ । कोहि विवाह नभएको मानिस नै सेवा लिन आउँलान तर हाम्रो समुदायमा यसलाई राम्रो मान्दैनन् । सेवा प्रदायक भएर सेवा दिनुपर्छ । त्यो भन्दा दायाँ बायाँ केहि सोध्ने पनि हैन, सोच्ने पनि हैन । गर्भपतन गराउँदा उहाँलाई के फाईदा हुन्छ, गरेन भने उहाँलाई के घाटा हुन्छ ? त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । कानूनी प्रावधान अनुसार छ कि छैन ? १० हप्तासम्म छ कि छैन ? १२ हप्ताको हो कि बढीको ? १२ हप्ता भन्दा बढीको गर्भपतन गराउन विज्ञ चिकित्सकको सल्लाह आवश्यक हुन्छ । उहाँलाई अन्यत्र जानबाट पनि जोगाउनुपर्छ । गरिदिएन भनेर भारततिर गए भने के गर्ने ? त्यहाँबाट पनि जोगाउन काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ । राज्यले दिएको कानूनी अधिकारलाई पनि बचाउनुपर्छ । औषधीको प्रयोगबाट १० हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन मिल्छ भनेको छ भने १२ हप्ताको गर्भलाई गर्भपतन गराउन मिल्दैन । त्यसका लागि सेवा दिने नर्स दिदिबहिनीहरु जानकार हुनुपर्छ । महिनामा एउटा एर्बसन केस आउँछ भने विर्सिएको हुन सक्छ । निरन्तर अभ्यास हुनुपर्छ । अभ्यासका लागि पाठेघरको मोडल नै राखेर काम गर्नुपर्छ । बीच बीचमा अपडेट भईराख्नुपर्छ । युटुबमा भिडियो सामाग्री पनि हुन्छ । प्रत्येक स्थानीय तहले सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । समुदायले बुझ्नुपर्छ । सूचीकृत हुने वित्तिकै होर्डिङबोर्ड लगाउनुपर्छ, सञ्चार माध्यममार्फत प्रचार गर्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमा सूचना हालिदिएपनि सबैको हात हातमा पुग्छ । सबै मिलेर सुधार गर्न सकिन्छ ।