नेपालीको भान्छामा आयोडिन बढी भएको नुन

आयोडिन थाइराइड ग्रन्थिसँग सम्बन्धित शारीरिक प्रक्रियाहरूको नियमनको लागि आवश्यक पर्ने एक आवश्यक ट्रेस तत्व हो । यद्यपि, आयोडिनको अपर्याप्त र अत्यधिक सेवनले आयोडिनको कमी विकार, हाइपोथायरायडिज्म, हाइपरथाइराइडिज्म, थाइराइडाइटिस, थाइराइड पेपिलरी क्यान्सर, र थाइरोटोक्सिकोसिस जस्ता स्वास्थ्य समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ ।

काठमाडौं,
आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्री वितरण ऐन, २०५५ जारी भएको दुई दशकसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सरकारले राजपत्रमा सूचना ननिकालेका कारण ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।

२०५५ माघ १ गते लालमोहर लागेको ऐनको उपदफा २ मा ‘यो ऐन श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ’ भनी उल्लेख छ । तर सरकारले हालसम्म राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको छैन । यसले गर्दा नुनमा आयोडिनको मात्रा एवं गुणस्तर निर्धारण, प्याकेटमा प्रयोगको अन्तिम मिति उल्लेख गर्नुपर्ने जस्ता विषय कार्यान्वयन र नियमन हुन सकेको छैन ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले नुनमा आयोडिनको मात्रा १५ पीपीएम तोकेको छ । नेपालमा नुन निर्यात गर्ने भारतकै मापदण्ड १५ पीपीएम मात्रै छ । नेपालमा भने सरकारले गलगाँड नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले वि.स. २०५७ सालमा नुनमा आयोडिनको मात्रा ३० पीपीएम हुने भनी तोकेको छ ।

तर नेपालमा सरकारले तोकेको भन्दा पनि बढी मात्रामा आयोडिन भएको नुन बिक्रीवितरण भइरहेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । बसन्त गिरी, शिसिर पाण्डे, सदिक्षा शाक्य लगायतले सन २०२२ मा गरेको अध्ययनले नेपालमा आयोडिनयुक्त घरायसी नुनमा आयोडिनको मात्रा अत्यधिक रहेको देखाएको थियो ।

आयोडिनको स्तर बुझ्नको लागि उनीहरुले नेपालका सात जिल्लाबाट २११७ घरेलु नुनको नमूना संकलन गरेर आयोडिनको मात्रा परीक्षणका लागि पठाएका थिए । ती मध्ये ९८.१% आयोडिनयुक्त थिए ।

आयोडिनको समग्र औसत सांद्रता ५३.९ पीपीएम (दायराः ४३.५-६१.४ पीपीएम) थियो। अधिकांश (६७.२%) नमूनाहरूमा ४५-७५ पीपीएमको दायरामा आयोडिन थियो । लगभग ०.९% नमूनाहरूमा अपर्याप्त, १३.३% मा पर्याप्त र ८३.९% मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेको मानभन्दा अत्यधिक आयोडिन थियो । आयोडिनको मात्रा केही हदसम्म नमूना लिने जिल्ला र मौसम अनुसार फरक-फरक थियो ।

‘आयोडिनयुक्त नुन नेपालमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ, जुन अत्यधिक आयोडिनयुक्त हुन्छ । आयोडिनको अत्यधिक सेवन गर्ने विषयलाई नीति निर्माताहरूले थप ध्यान दिन आवश्यक छ । स्वास्थ्य प्रभावलाई सम्बोधन गर्न आयोडिनको स्तरमा समायोजन आवश्यक पर्न सक्छ ।’ अध्ययन पछि सार्वजनिक रिपोर्टमा भनिएको छ ।

आयोडिन थाइराइड ग्रन्थिसँग सम्बन्धित शारीरिक प्रक्रियाहरूको नियमनको लागि आवश्यक पर्ने एक आवश्यक ट्रेस तत्व हो । यद्यपि, आयोडिनको अपर्याप्त र अत्यधिक सेवनले आयोडिनको कमी विकार, हाइपोथायरायडिज्म, हाइपरथाइराइडिज्म, थाइराइडाइटिस, थाइराइड पेपिलरी क्यान्सर, र थाइरोटोक्सिकोसिस जस्ता स्वास्थ्य समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ । विश्वव्यापी साल्ट आयोडाइजेसन (USI) कार्यक्रम विश्वव्यापी रूपमा जनसंख्या स्तरमा पूरक आयोडिन प्रदान गर्न सफल भएको छ ।

आयोडिनयुक्त नुनको प्याकेजिङ गुणस्तर, सुदृढीकरण स्तर, र यातायात र भण्डारण अवस्थाले आयोडिनको उपलब्धता निर्धारण गर्दछ । विभिन्न अध्ययनहरूले USI कार्यक्रम कार्यान्वयन पछि अत्यधिक आयोडिन सेवनको कारणले हुने गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरू देखिएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका छन् ।

सरकारद्वारा ऐन कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु

सरकारले ऐन कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरेको छ । साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने तयारी थालेको हो । २०८२ वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा बिक्रीवितरण) ऐन, २०५५ लाई कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले ऐन लागु गर्ने सूचना राजपत्रमा निकाल्ने सम्बन्धि प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लगेका थिए । साउन १ गतेदेखि नेपाल राज्यभर प्रारम्भ गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि बालबालिकामा अधिक रुपमा पाइएको आयोडिन र त्यसबाट सिर्जित स्वास्थ्य समस्या समाधानमा काम अघि बढाउन कानुनी बाटो खुला भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मापदण्डमा भएको व्यवस्था अनुसार आयोडिन दिँदा बालबालिकामा आवश्यकताभन्दा बढी आयोडिन उपलब्ध भई गम्भीर स्वास्थ्य समस्या आएको मन्त्रालयले एक दशक अघि गरेको अनुसन्धानले देखाएको थियो ।

मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा विभाग, पोषण शाखा प्रमुख लिलाविक्रम थापाका अनुसार सन् २०१६ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सुक्ष्म पोषक तत्व विश्लेषण सर्वेक्षण गरेको थियो । जसमा ६ देखि ९ वर्षका बाबालिकाकाको पिसाबमा ३०० माइक्रोग्राम प्रतिलिटर आयोडिन हुनुपर्नेमा ३१४ भेटिएको थियो । यसो हुँदा उच्च रक्तचाप, थाइरोइडजस्ता समस्या देखिने गरेको चिकित्सक बताउँछन् ।

राजपत्रमा क्षेत्रसहित तोकेर ऐन कार्यान्वयनका लागि सूचना प्रकाशन नगरेका कारण नियमावली तथा निर्देशिका बनेका छैनन् । ऐन कार्यान्वयनमा आएपपछि देखिएको स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि आवश्यक नीति, निर्देशिका बनाउन सहज हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए । ‘ऐन लागु भएको सूचना आएपछि स्वास्थ्य, कृषि तथा सम्बद्ध मन्त्रालय मिलेर मापदण्ड परिमार्जन वा अरु आवश्क काम गर्न सहज हुन्छ ।’ उनले भने ।

संसद्ले पारित गरेर लालमोहर लागेको नुनको गुणस्तर कायम गर्ने कानुन लागू भएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले २०७६ असार २४ गते निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

ऐनमा के छ ?

ऐनमा आयोडिनयुक्त नुनसम्बन्धी सूचना, शिक्षा, आयोडिनको आवश्यकता, फाइदा, आयोडिन नभएको नुनबाट मानव स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असरको बारेमा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, आयोडिनयुक्त नुनमा हुनुपर्ने गुणस्तर छुट्टै समितिले सिफारिस गरेबमोजिम हुने भनिएको छ । ऐन नै कार्यान्वयनमा नआएका कारण हालसम्म गुणस्तर तोकिएको छैन ।
ऐनको दफा १६ मा गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । उत्पादक, पैठारीकर्ता वा वितरकले नेपाल डिलरमार्फत आयोडिनयुक्त नुन बिक्रीवितरण गर्नुअघि केन्द्रीय खाद्य अनुसन्धानशालाबाट जाँच गराई गुणस्तर प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै, नुनमा लगाइने लेबलमा आयोडिनको मात्रा पीपीएम र नुन प्रयोग गरिसक्नुपर्ने अन्तिम मिति पनि उल्लेख गर्नुपर्छ ।

ऐनमा भएको प्रावधान कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न सरकारले निरीक्षक राख्नुपर्छ । नुनमा तोकिएको गुणस्तर कायम नभएको अवस्थामा बिक्रीवितरण अनुमति रद्द गर्न सक्नेसम्मको प्रावधान ऐन छ ।

ऐनले आयोडिन अभावजन्य विकास निवारण समिति हुने भनेको छ । जसले आयोडिनयुक्त नुनको लेबल तथा प्याकेजलाई स्वीकृत दिने, आयोडिनयुक्त नुनसम्बन्धी सूचना तथा शैक्षिक सामग्रीको प्रचारप्रसारसम्बन्धी काममा समन्वय गर्ने, तोकिएको गुणस्तरविपरीत आयोडिनयुक्त वा आयोडिन नभएको नुनको उत्पादन पैठारी, आपूर्ति तथा बिक्रीवितरण गर्ने व्यक्तिलाई अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन निरीक्षकलाई निर्देशन दिन सक्ने अधिकार छ ।

ऐनले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष हुने १३ जनाको समितिको व्यवस्था गरेको छ । जसमा उद्योग, आपूर्ति तथा वाणिज्य, स्वास्थ्यका सहसचिव, केन्द्रीय खाद्य प्रयोशाला प्रमुख, उद्योण वाणिज्य महासंघ, आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन, पैठारी, आपूर्तिमा संलग्न व्यक्ति, पोषणविद्, उपभोक्तासमेत रहेको समिति हुने प्रावधान छ ।

यो ऐन २६ वर्षसम्म लागू नभएको बारेमा नेपाल इन्भेस्टिगेटिभ मल्टिमिडिया जर्नालिजम नेटवर्क (निमजिन) का लागि पत्रकार मकर श्रेष्ठले खोजमूलक समाचार लेखेका थिए ।
ती समाचारका लिंक तल उल्लेख छ ।

पहिलो, नुनमा झेल : उत्पादनमा हुनुपर्ने आयोडिनको मात्रा भान्सामा, रोगको जोखिम

दोस्रो, नुनको गुण तोक्ने २६ वर्षअघिको कानुनमा सरकारको अल्झन