वीरगञ्ज,
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सरसफाईका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत गरेको सम्झौता कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीशद्वय निर्मला शाक्य र भरत लम्सालको संयुक्त इजलासले सोमबार अन्तरिम आदेश (स्टे अर्डर) जारी गर्नु नपर्ने आदेश गरेसँगै सम्झौता कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो ।
महानगरले एन.के.इन्टरनेशनल कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली.सँग ३२ वटै वडा सरसफाईका लागि सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै रामचन्द्र प्रसाद कानु सहितले असोज १५ गते उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्ज रिट दायर गरेका थिए ।
रिट दायर गरेको भोलीपल्टै अदालतले ‘सम्झौता कार्यान्वयन नगर्नु’ भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश गरेकोले अब फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनमा सहजता भएको नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरबिन्द लाल कर्णले जानकारी दिए ।
अदालतमा महानगरको तर्फबाट अधिवक्ता विरेन्द्र प्रसाद यादव, प्रमोद प्रसाद साह, कमलमोहन पोखरेल र इश्वर बराल तथा एन.के.इन्टरनेशनलको तर्पmबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सेढाईले बहस गरेका थिए । भने निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिपकराज भण्डारी, नेपाल वार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष सुधिर कर्ण र अधिवक्ता नेजामुद्धिन राउत गद्दीले बहस गरेका थिए ।
Discussion about this post